मंगलवार, आषाढ ३० गते २०८३
मंगलवार, आषाढ ३० गते २०८३
मंगलवार, आषाढ ३० गते २०८३
मंगलवार , आषाढ ३०, २०८३
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै सरकारलाई ठूलो कानुनी झट्का दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयका कारण निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।
सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, समानताको हक र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि असार २२ र २३ गते विस्तृत सुनुवाइ भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट अलग गर्ने सरकारको नीति कानुनी रूपमा निष्क्रिय बनेको छ। यो निर्णयले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सर्वोच्चको यो फैसला सरकारको सञ्चार नीतिमाथि आएको महत्त्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस