सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने महासङ्घको विश्वास

सुनौलो नेपाल

मंगलवार , आषाढ ३०, २०८३

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने महासङ्घको विश्वास

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेकामा स्वागत गर्दै यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

महासङ्घले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संशोधित ऐनले ‘लो बिडिङ’ (सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का दिने) प्रणालीको अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

महासङ्घले बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्ने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, निर्माणस्थल र वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको जनाएको छ ।

सरकारी मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने, नियोजक, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा बोनस दिने र निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।

महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको, कम्पनी एकीकृत भएपछि योग्यता गणना हुने व्यवस्था गरिएको, बोलपत्र पेस गर्ने समय बढाइएको तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप बाध्यकारी बनाइएको व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर अगाडि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएको छ ।

साथै निकट भविष्यमा संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment

Anonymous

Name

Phone

Comment

0/1000

Your information is secure and private

No Comments Yet

Be the first to comment!

ताजा अपडेट

२४ घन्टाका ताजा अपडेट

चर्चित

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने महासङ्घको विश्वास

प्रतिक्रिया दिनुहोस

No Comments Yet

करणी मुद्दामा पुर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज दोषी ठहर : सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ हुने

पूर्ण विक्रम क्षेत्री र ‘पराजुली राम’को नामबाट महरलाई गोली हान्ने धम्की

आयल निगमको निर्णय : अब ‘फुल’ ग्यास सिलिन्डर वितरण हुने

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने महासङ्घको विश्वास

सुनौलो नेपालको सम्पादकमा दिनेश थापा नियुक्त

गृहमन्त्रीको निर्देशन र अदालतको आदेशपछि पनि हटेन जोरसिमल चेकपोस्ट

गणेश नेपालीको परिवारलाई मोहन बस्नेतको एक लाख सहयोग : छोरीलाई स्नातकसम्म निःशुल्क पढाउने

मुगु जिल्ला अदालतको वार्षिक प्रगति उत्साहजनक, ८१.६३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

बालेन सरकारले ल्यायो सदाचार नीति : अब सम्पत्ति स्रोत खुलाउनै पर्ने, एनजीओ–आईएनजीओ निगरानीमा

गणेश नेपालीको मृत्यु राज्यको असफलता हाे : वर्षमान पुन

आयल निगमको निर्णय : अब ‘फुल’ ग्यास सिलिन्डर वितरण हुने

समस्याग्रस्त सहकारीलाई पुनःसञ्चालनमा आउने वातावरण तयार गर्छौँ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

अध्यक्ष श्रेष्ठ र राजदूत श्मुलिक एरी बासबीच छलफल, नेपाल–इजरायल आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जोड

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

हाम्रो बारेमा

सम्पर्क

हाम्रो टिम

लिंक

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिङ

भिडियो

करणी मुद्दामा पुर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज दोषी ठहर : सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ हुने

पूर्ण विक्रम क्षेत्री र ‘पराजुली राम’को नामबाट महरलाई गोली हान्ने धम्की

आयल निगमको निर्णय : अब ‘फुल’ ग्यास सिलिन्डर वितरण हुने

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने महासङ्घको विश्वास

समस्याग्रस्त सहकारीलाई पुनःसञ्चालनमा आउने वातावरण तयार गर्छौँ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

काठमाडौँको बौद्धमा एक विद्यालयमा विद्यार्थी कुटिएको घटनाप्रति शिक्षा मन्त्रालयको चासो

सरकारका पूर्वसचिव डा जोशीको निधन

अध्यक्ष श्रेष्ठ र राजदूत श्मुलिक एरी बासबीच छलफल, नेपाल–इजरायल आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जोड

भोटेकोशी हेली रिसोर्ट प्रकरण : ७० करोडको लगानी, ३९ करोडमा सकार्न पनि कोही आएनन्

एमाले वागमतीमा मनोनयन विवाद : ‘आफ्नालाई पुरस्कार, पराजितलाई पुनः अवसर’ भन्दै नेताकै विद्रोह

पूर्व अरनिको यातायातको जग्गा बिक्री विवाद : अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले दिए राजीनामा

कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष, ४९ प्रतिशत पद समावेशीका लागि छुट्याइने

सुनौलो नेपालको सम्पादकमा दिनेश थापा नियुक्त

विश्वकप फुटबल : स्विडेनमाथि फ्रान्सको ३–० को सहज जित, एम्बाप्पेको दुई गोलसँगै अन्तिम १६ मा प्रवेश

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने महासङ्घको विश्वास

61

61

प्रतिक्रिया दिनुहोस

No Comments Yet

हाम्रो बारेमा

सम्पर्क

हाम्रो टिम

लिंक

सर्च गर्नुहोस्

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिङ

भिडियो