काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘संरचनागत सुधार तथा संस्थागत सुदृढीकरणको वर्ष’ घोषणा गर्दै नेपालको पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन लगानी परिचालन गर्ने राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ नीति तथा ‘नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रलाई आगामी दशकसम्मको पूँजी बजार सुधारको आधार दस्तावेजका रूपमा लिइएको छ। सेबोनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनको पहिलो वर्षका रूपमा अघि सारेको छ।

सेबोनका अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणाली अत्यधिक बैंककेन्द्रित रहेकाले औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न पूँजी बजारको भूमिका विस्तार गर्न आवश्यक भएको हो। यही उद्देश्यले बजारलाई केवल शेयर कारोबारको माध्यम नभई ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्पादन, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र नवीन उद्योगमा लगानी परिचालन गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

बोर्डले हालको बजारमा सीमित वित्तीय उपकरण, कमजोर कर्पोरेट ऋणपत्र बजार, न्यून संस्थागत लगानी, विदेशी पोर्टफोलियो लगानीको अभाव, सूचना असमानता, भित्री कारोबार, बजार हेरफेर तथा लगानीकर्ता शिक्षाको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।

नयाँ नीतिले कर्पोरेट ऋणपत्र बजारलाई सक्रिय बनाउने, सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारलाई सुदृढ गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका विकास आयोजनाका लागि नगर तथा पूर्वाधार ऋणपत्र विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसबाट कम्पनीहरूको बैंक ऋणमाथिको निर्भरता घट्ने र पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याइने

हाल प्राथमिक बजार जलविद्युत्, बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सेबोनले उत्पादन, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ।

साथै, साना तथा मझौला उद्यम (SME), स्टार्टअप, निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा वैकल्पिक लगानी कोष विस्तार गरी नवप्रवर्तनमुखी व्यवसायलाई पूँजी बजारमार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने रणनीति लिइएको छ।

गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी

नीतिले गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। विदेशी संस्थागत तथा पोर्टफोलियो लगानीलाई पनि चरणबद्ध, नियन्त्रित र जोखिममा आधारित ढाँचाबाट प्रवेश गराउने योजना छ।

सेबोनले यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विदेशी मुद्रा, कर, लाभांश भुक्तानी र लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था स्पष्ट गरिने जनाएको छ।

प्रविधिमैत्री नियमन

बजार निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डाटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा तथा ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। यसबाट भित्री कारोबार, मूल्य हेरफेर तथा अस्वाभाविक कारोबार पहिचान गर्न सहज हुने विश्वास बोर्डको छ।

लगानीकर्ता संरक्षणमा जोड

नीतिले भित्री कारोबार, मूल्य हेरफेर, कृत्रिम कारोबार तथा धितोपत्रसम्बन्धी वित्तीय अपराधविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' अपनाइने जनाएको छ। साथै वित्तीय साक्षरता, समयमै सूचना खुलासा, प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन तथा कर्पोरेट सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सन् २०३६ सम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्य

सेबोनले मार्गचित्रमार्फत आगामी दशकका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ। त्यसअनुसार सन् २०३६ सम्म बजार पूँजीकरणलाई GDP को १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने,सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५०० भन्दा बढी बनाउने, दैनिक कारोबार ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, डिम्याट खाताको संख्या १ करोड २० लाखभन्दा बढी बनाउने, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने, कर्पोरेट ऋणपत्र बजारलाई कुल पूँजी बजारको २० प्रतिशत सम्म विस्तार गर्ने, २०० भन्दा बढी SME कम्पनी सूचीकरण गर्ने, हरित बन्ड (Green Bond) को नियमित निष्कासन तथा विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ताको चरणबद्ध प्रवेश सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

हाल नेप्सेमा २९७ कम्पनी सूचीकृत छन् भने बजार पूँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब ७०.५२ प्रतिशत बराबर हो। डिम्याट खाताको संख्या ७७ लाख ६६ हजारभन्दा बढी पुगेको बोर्डले जनाएको छ।

सेबोनले सरकार, निजी क्षेत्र तथा बजारसँग सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यबाट आगामी दशकमा नेपालको पूँजी बजारलाई दक्षिण एशियाकै आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बजारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। नीति सफल हुने वा नहुने आधार भने घोषणा गरिएका कार्यक्रमभन्दा पनि कानुनी सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको कार्यान्वयन, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको सूचीकरण, प्रभावकारी नियमन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित पूँजीले निर्धारण गर्नेछ।