काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्यमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूको सत्ता समीकरण हेरफेर हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न सत्ता सहयात्री नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि त्यसको बाछिट्टा सातै प्रदेशसम्म पुग्ने देखिएको हो ।

बजेट पारित गर्न समन्वय गरिदिन भन्दै काठमाडौं आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग भेट गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भने भेट हुन नसकेपछि सभापति थापाको सन्देश लिएर उनी प्रदेश फर्किएका थिए ।

प्रदेश फर्किएलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको यो कदमसँगै कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने संकेत गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पनि एमालेसँगको प्रदेश सत्ता सहकार्य तोड्न लागेको स्वीकार गरे ।
‘अहिले बाहिर आएका सबै कुरा सत्य हुन्, आजसम्म सबै फाइनल हुन्छ,’ महामन्त्री घिमिरेले भने । उनका अनुसार कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र एमाले नेतृत्वका सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीको तयारी छ ।

‘कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीलाई हटाउने र एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हाम्रा मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीको निर्णय हो,’ घिमिरेले भने ।

सातै प्रदेशका सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मा पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई दिइएको र बुधबार बेलुकीसम्म ठोस निर्णय आउने उनले बताए ।

मधेश प्रदेशमा भने तत्काल सत्ता समीकरण परिवर्तन नहुन सक्ने घिमिरेको भनाइ छ । ‘अहिले मधेशमा केही हुँदैन होला , सम्भवतः मधेशमा केही हुँदैन, त्यस्तै अवस्था आयो भने मधेशबाट पनि हामी बाहिरिन्छौं,’ उनले भने ।

एमालेसँग प्रदेश सत्ता सहकार्य तोड्न लागेको कांग्रेसले नेकपासँग मिलेर प्रदेश सरकार बनाउने तयारीसमेत थालेको छ । महामन्त्री घिमिरेले नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग कांग्रेस सभापति गगन थापाले सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल गरिरहेको बताए ।
‘नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग सत्ता सहकार्यका लागि हाम्रो सभापतिज्यूले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘नेकपासँग नै सत्ता सहकार्य हुन्छ होला ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले समेत राजीनामा दिइसकेका छन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले बजेट पारित गर्न सहयोग नगरेपछि कांग्रेस एमालेसँग चिढिएको हो ।

कांग्रेस महामन्त्री घिमिरेले नेकपासँग सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य हुन सक्ने बताए पनि नेकपा नेता माधव सापकोटाले भने यस विषयमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय नभएको बताएका छन् । ‘अध्यक्षज्यू बाहिर जानुभएको छ , अहिले नै यी सबै विषयमा छलफल भइसकेको छैन,’ सापकोटाले भने ।

नेकपा स्रोतका अनुसार संयोजक पुष्पकमल दाहाल कांग्रेससँग मात्रै सहकार्य गर्नुभन्दा सातै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘एमालेसँग पार्टी सहकार्यको विषय पनि आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेससँग मात्रै सहकार्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ नेकपाका एक नेताले भने ।

स्रोतका अनुसार केही समयअघि बागमती प्रदेशमा नेकपा र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । एमालेलाई मुख्यमन्त्री र नेकपालाई सभामुख दिएर सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा लगभग सहमति जुटेको थियो ।

‘बागमतीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री र नेकपालाई सभामुख दिएर सहकार्य गर्ने लगभग सहमति भएको थियो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘तर संयोजकले कांग्रेसलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ भनेपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको हो ।’

नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रदेशको सत्ता समीकरणका विषयमा परामर्श र आन्तरिक छलफलमै रहेको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको बजेट विवादबाट सुरु भएको कांग्रेस–एमालेको असमझदारी अब सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदलसम्म पुग्ने देखिएको छ । कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने तयारी गरिरहँदा नेकपाको भूमिकाले प्रदेश सरकारहरूको नयाँ समीकरण तय गर्ने देखिन्छ ।