काठमाडौं । गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनापछि प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संविधानअनुसार नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहेको स्मरण गराएका थिए । 

उनले घटनाको जिम्मेवारीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सम्बन्धित तहको अधिकार र जिम्मेवारीमा संघीय सरकारलाई जोडेर हेर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए ।

गृहमन्त्री गुरुङको भनाइको सार थियो– संविधानले तीन तहका सरकारलाई अलग–अलग अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ ।  एउटा सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र गरेको काममा अर्को सरकारलाई अनावश्यक रूपमा जिम्मेवार बनाउन वा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

गणेश नेपालीको परिवारसँग भएको सम्झौतामा समेत महानगरपालिकालाई बढी जिम्मेवार बनाइएको थियो।

तर, त्यही संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात व्यवस्थापनको विषय संघीय संसदमा उठाउँदै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि नै छानबिनको माग गरेपछि संघीयता र संवैधानिक अधिकार क्षेत्रको बहस फेरि चर्किएको छ।

सांसद खत्रीको आरोप– स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ‘लुटधन्दा’

प्रतिनिधिसभाको असार ३० गतेको बैठकमा भक्तपुर–२ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले यातायात व्यवस्था कार्यालय राधेराधे, एकान्तकुना र चाबहिलमा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ‘लुटधन्दा’ भइरहेको आरोप लगाएका थिए ।

नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन तथा वर्ग थप गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सेवाग्राहीसँग रकम असुल भइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरे। सांसद खत्रीले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने धारणा संसदमा राखेका थिए।

उनले यातायात कार्यालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गर्दा प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँ लिइएको विषयलाई समेत प्रश्न बनाएका थिए । सांसद खत्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई सुनौलो नेपाल अनलाइनले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा संघीय सांसदले प्रतिनिधिसभाबाटै मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्रीमाथि छानबिन मागेपछि बागमती प्रदेश सरकार आक्रोशित बनेको छ।

प्रदेश सरकारको काउन्टर– ‘संवैधानिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप’

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद खत्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘कपोलकल्पित’ भनेका छन्।

प्रदेश सरकारलाई संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न भएको मन्त्री थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सांसद खत्रीको अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रश्न छ– आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा संविधानको दुहाइ दिँदै तीन तहका सरकार र तिनका छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी देखाउने, तर राजनीतिक प्रहार गर्नुपर्दा त्यही संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार क्षेत्रमाथि धावा बोल्ने छुट कसैलाई हुन्छ?

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणमा संघीय सरकारको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठ्दा गृहमन्त्री गुरुङले प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सम्झाएका थिए । अहिले आफ्नै पार्टीका सांसदले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकै छानबिन मागेपछि रास्वपाको संघीयतासम्बन्धी बुझाइ र व्यवहारमाथि प्रदेश तहबाट प्रश्न उठाइएको छ ।

के साँच्चै स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सेवाग्राही ठगिएका हुन्

सांसद खत्रीले संसदमा उठाएको प्रश्नपछि बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी निर्णय र प्रक्रियाका कागजात सार्वजनिक गर्दै आफ्नो काम कानुन र कार्यविधिअनुसार भएको दाबी गरेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५८, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा ६२ तथा ‘विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ को व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली व्यवस्थित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ८ ले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सूचीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा यातायात कार्यालयबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि एउटा फर्म छनोट गरी जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्थामा सेवाग्राहीलाई छुट्टै क्लिनिकमा पठाउने, विदेशमा रहेका तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग समेत रकम असुलेर स्वास्थ्य परीक्षणमा पास गराउने गरेको व्यापक गुनासो आएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।

यही विकृति नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सूचीकृत गर्ने र सबै कार्यालयमा समान शुल्क कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नै तोकेको हो १७५ रुपैयाँ शुल्क

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २२ गतेको बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रदेशभरका यातायात कार्यालयमा समान रूपमा प्रतिसेवाग्राही १७५ रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

सूचीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीबाट लिने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अदालतले पनि भनेको थियो शुल्क लिनु

उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र सूचीकृत चिकित्सकसम्बन्धी व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै कालीबहादुर थापासमेतले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले २०८२ असार १८ गते उक्त रिट खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो ।मन्त्री थापाका अनुसार अदालतले यसअघि दुई पटकसम्म प्रदेश सरकारको कामकारबाही नरोक्न आदेश दिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको तर्क छ– कानुन र कार्यविधिअनुसार गरिएको व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको समान शुल्क र अदालतबाट समेत नरोकिएको प्रक्रियालाई ‘लुटधन्दा’को संज्ञा दिनु तथ्यभन्दा राजनीतिक प्रचार बढी हो वागमती प्रदेशका एक सासंदले भने ।

एउटाको एकाधिकार हटाएर तीन वटासम्म स्वास्थ्य संस्था

विगतमा स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा एउटै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले पाउने गरेकोमा अहिले प्रतिस्पर्धा र सेवा सहजताका लागि एउटा यातायात कार्यालयमा तीन वटासम्म स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय राधेराधेमा तीन, बनेपामा एक, चाबहिलमा तीन, ठूलो भ¥याङमा तीन, हेटौंडामा एक र एकान्तकुनामा तीन स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनुमति दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू पुरानो एकाधिकार तोडेर सेवा प्रदायकको संख्या बढाइएको र शुल्कमा समेत एकरूपता कायम गरेर सेवाग्राहीलाई सहज बनाएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

‘केन्द्रको विषय डाइभर्ट गर्न प्रदेशमाथि प्रहार’

बागमती प्रदेशका एक सांसदले कानुन बनाएर, मन्त्रिपरिषद्बाट शुल्क निर्धारण गरेर र अदालतबाट समेत काम रोक्ने आदेश नभएको अवस्थामा संघीय सांसदले सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘यो विषय हामीले प्रदेशसभामा धेरै पटक उठाएका थियौं , समस्या देखिएपछि सुधार गरेर अहिलेको व्यवस्था गरिएको हो,’ ती सांसदले भने, ‘तर अहिले संघीय संसदमा तथ्य नै नबुझी फरक अर्थ लाग्ने गरी विषय उठाइयो ।’

उनले केन्द्र सरकारमाथि उठिरहेका प्रश्न र विवादलाई अन्यत्र ‘डाइभर्ट’ गर्न प्रदेश सरकारको विषय संघीय संसदमा प्रवेश गराइएको आशंकासमेत गरे ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । तीन तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय संघीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म भएको ति सासंदको भनाई छ । तर, आफ्नो सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा अर्को तहको जिम्मेवारी देखाउने र विपक्षी वा अर्को सरकारमाथि प्रहार गर्नुपर्दा त्यही तहको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले संघीयताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको ति सासंदको भनाई छ ।

गणेश नेपाली प्रकरणमा ‘तीन तहका सरकार’ सम्झाएको संघीय सत्ता अहिले आफ्नै सांसदले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाएपछि भने मौन छ ।

सम्बन्धीत समचारहरु

राजीव खत्रीमाथि बागमती सरकारको काउन्टर अट्याक : अभिव्यक्ति फिर्ता लिन चेतावनी

‘स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा बिचौलियाको लुट’ : बागमतीका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि छानबिनको माग