काठमाडौं ।  सरकार गठन हुँदा देशभर आशाको लहर थियो। संसदमा 'दुई तिहाईमा दुई कम' को बलियो जनसमर्थन प्राप्त सरकारले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र विकासमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको थियो। दशकौंको अस्थिरता र निराशाबाट आजित नागरिकले यसपटक भने फरक परिणाम आउने विश्वास गरेका थिए।

तर सरकारको हनिमुन पिरियड  पूरा हुँदा त्यो उत्साह विस्तारै प्रश्नमा बदलिएको छ। सरकारका समर्थकदेखि आम नागरिकसम्मले एउटै प्रश्न गर्न थालेका छन्—के यो सरकार गति र मति ठिक छ?

सरकारका रिपोर्टहरुमा उपलब्धिका लामा सूचीहरु होलान्  । तर बजार, उद्योग, लगानी, निर्माण, सेयर बजार र आम नागरिकको मनोविज्ञान हेर्दा भने तस्वीर त्यति उत्साहजनक देखिँदैन। बरु नागरिक निराशाका स्वरहरु बढ्न थालेका छन्।  

जनमत उत्साहजनक आर्थिक सूचक  निराशाजनक 

सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने, उद्योग खुल्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र बजारमा उपभोग बढ्ने अनुमान गरिएको थियो।

तर वास्तविकता उल्टो देखियो। व्यवसायीहरू अहिले पनि नयाँ उद्योग खोल्न वा ठूलो लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि ऋणको माग कमजोर छ। बजारमा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ। व्यापारिक कारोबार सुस्त छ।

व्यवसायीहरूको गुनासो एउटै छ—नीतिगत स्थायित्व र भविष्यप्रतिको विश्वास अझै निर्माण हुन सकेको छैन।

बजेट आयो, उत्साह आएन

हरेक नयाँ सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर सरकारको पहिलो बजेटले निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी र आम नागरिकमा अपेक्षित उत्साह जगाउन सकेन भन्ने टिप्पणी व्यापक रूपमा सुनियो।

बजेटमा विभिन्न घोषणा र कार्यक्रम समेटिए पनि उत्पादन वृद्धि, उद्योग विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र निजी लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट तथा प्रभावकारी रणनीति अभाव रहेको भन्दै अर्थवृत्तले प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले बजेटपछि अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने अपेक्षाभन्दा पनि "पर्ख र हेर" को मनोविज्ञान अझै कायम रहेको देखिन्छ।

निजी क्षेत्र अहिले खुलेर विरोधमा उत्रिएको छैन, तर सरकारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त पनि देखिँदैन। नयाँ उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी ठूला लगानीका निर्णयहरू अझै रोकिएका छन्। अधिकांश व्यवसायी अहिले विस्तारभन्दा लगानी सुरक्षित राख्ने रणनीतिमा केन्द्रित देखिन्छन्।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधार विश्वास (Confidence) हो। सरकारप्रतिको विश्वास बलियो हुँदा लगानी बढ्छ, उद्योग विस्तार हुन्छ र आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छ। तर त्यो विश्वास कमजोर हुँदा लगानीकर्ता जोखिम लिन हिच्किचाउँछन्, रोजगारी सिर्जना सुस्त हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सक्दैन।

निर्माण व्यवसायीमाथि अस्वाभाविक दबाब

सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिने र निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो। तर पछिल्ला दिनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट सार्वजनिक रूपमा कडा अभिव्यक्ति र चेतावनी आउने क्रमले निर्माण क्षेत्र असहज र त्रसित बनेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

निर्माण व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार मुलुकका प्रतिष्ठित तथा अग्रज निर्माण व्यवसायीमाथि प्रहरी प्रशासनबाट धरपकड, थुनछेक तथा अनुसन्धानका नाममा कडा कारबाही भइरहेको छ। मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाउँदासमेत प्रहरीमार्फत उपस्थित गराइएको घटनाले निर्माण व्यवसायीहरूमा थप अन्योल र भयको वातावरण सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

विकास आयोजना तीव्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्य आवश्यक हुने बेला दुवै पक्षबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। व्यवसायीहरूले अनियमिततामा कानुनी कारबाही आवश्यक भए पनि समग्र निर्माण क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने शैलीले विकास निर्माणको गतिमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन अस्तब्यस्त 

सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर पर्याप्त पूर्वतयारी, सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी समन्वयबिना अघि बढाइएको पुनःस्थापना प्रक्रिया अहिले विवादको विषय बनेको छ।

बाढीको जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासीहरू नै पुनः बाढीको चपेटामा परेपछि सरकारी तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सामाजिक न्यायसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा हतारोमा गरिएको निर्णयले प्रभावित परिवारहरू पुनः विस्थापनको पीडा भोग्न बाध्य भएका छन्।

हालैको वर्षापछि बागमती नदीको बहाव बढ्दा काठमाडौं महानगरपालिका–१४ र कीर्तिपुर नगरपालिका–१० को सीमाक्षेत्र सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेको थियो। सेन्टरभित्र पानी पसेपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका विस्थापित परिवारहरू फेरि सुरक्षित स्थानको खोजीमा निस्किन बाध्य भए।

सरकारले दीर्घकालीन समाधानको प्रतिबद्धता जनाए पनि घटनाले पुनःस्थापनाजस्ता संवेदनशील विषयमा पूर्वतयारी, जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा राज्यकै निर्णयले प्रभावित नागरिकहरू फेरि संकटमा पर्न सक्ने अवस्था देखाएको छ।

सेयर बजारमा पाँच खर्बभन्दा बढी सम्पत्ति घट्यो

सरकारको पहिलो १०० दिनको सबैभन्दा बढी चर्चित आर्थिक सूचक भने सेयर बजार बन्यो।

सरकार गठनताका नेप्सेमा दैनिक कारोबार २३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर अहिले दैनिक कारोबार ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको अवस्था देखिएको छ।

पछिल्ला ७२ कारोबार दिनमध्ये केवल २३ दिन मात्रै बजार हरियो रह्यो।

बजार पूँजीकरणका आधारमा हेर्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्।

सेयर बजार अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण चित्र होइन, तर लगानीकर्ताको मनोबल, नीतिगत विश्वास र आर्थिक अपेक्षाको एउटा महत्वपूर्ण सूचक अवश्य हो। बजारको निरन्तर गिरावटले सरकारको आर्थिक नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। 

जनताले देख्न छोडे भबिश्य  

सरकारको पहिलो १०० दिनमा समाजलाई झस्काउने घटनामध्ये गणेश नेपालीसहित तीन जनाले आत्मदाहको बाटो रोज्नु पनि एउटा गम्भीर संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यस्ता घटनालाई केवल व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्र होइन, समाजमा बढ्दो निराशा, आर्थिक दबाब, मानसिक तनाव र राज्यप्रतिको कमजोर बन्दै गएको विश्वाससँग पनि जोडेर हेरिएको छ।

हालका प्रधानमन्त्रीकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा "एकजना नागरिकले आफूमाथि पेट्रोल खन्याएर निराशा पोख्छन्। त्यो निराशाका धेरै कारण र संकेत होलान्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य हो। र, सबैभन्दा भयानक संकेत राज्यको चरम असफलताको हो।" 

सरकारको पहिलो १०० दिनमै पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिनुले नागरिकको निराशा घटाउन राज्यले अझ प्रभावकारी सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

सरकारको मुख्य चुनावी प्रतिबद्धता सुशासन थियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने घोषणा भए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने खालको सुधार अझै व्यापक रूपमा देखिएको छैन। तथापि केहि सुधारका शुरुवात भने भएका छन्।  तर जनताले सार्वजनिक सेवा लिँदा अझै पुरानै झन्झट, ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलता भोगिरहेका छन्।

खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अझै नागरिकका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा अझै वैदेशिक रोजगारीकै विकल्प खोजिरहेका छन्। सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनमा उल्लेखनीय सहजता आएको अनुभूति हुन सकेको छैन।

सत्तारूढ दलभित्रै बढ्दै छ असन्तुष्टि

सरकारमाथि प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन्। जुन पछिल्लो समय संसदमा मात्र गुन्जिएका छैनन्। 

विशेषगरी पार्टी सभापति रवि लामिछाने समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति पूर्ण सन्तुष्ट नरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। यसले सरकारभित्रको समन्वय र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

तर  समय अझै बाँकी छ

१०० दिन कुनै सरकारको अन्तिम मूल्यांकन होइन। तर यसले सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली र क्षमता देखाउने प्रारम्भिक संकेत भने अवश्य दिन्छ। 

सरकारले अब जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने, निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने, सुशासनलाई व्यवहारमा देखाउने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिन सक्नुपर्छ।

अन्यथा, 'दुई तिहाईमा दुई कम' को उत्साहजनक जनादेश इतिहासको एउटा अवसर मात्र भएर सीमित हुने जोखिम बढ्नेछ। जनताले सरकारबाट परिणाम खोजिरहेका छन्। पहिलो १०० दिनले त्यो परिणाम दिन नसकेको अनुभूति व्यापक बन्दै गएको छ।