नेपाल दोस्रो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी नकरात्मक सूची (ग्रे–लिस्ट) मा परेको छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले दोस्रो पटक ग्रे–लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा थप वित्तीय जोखिमता बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धमिलो हुन गएको छ ।

पाँच दिनसम्म पेरिसमा चलेको बैठकले विभिन्न सूचकहरूको मूल्यांकन गर्दै नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको छ । नेपालसँगै लाओस पनि ग्रे–लिस्टमा परेको छ । नेपाल र लाओस सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदैछन् ।

एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ग्रे–लिस्टमा रहने घोषणा गरेकी छन् । यसका लागि अब राजनीतिक नेतृत्वले नै परिस्थितिको बोध गर्न र भविष्यमा हुने असरप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक देखिएको छ ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिलाई नियन्त्रणका लागि कागजी प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ भने उदासीन रहँदा दोस्रो पटक ग्रे–लिस्टमा परेको स्पष्ट भएको छ । यसमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको नकारात्मक सूचीमा परेको भन्दा अतिसयुक्ति नहोला ।

नेपाल सन् २०११ मा पनि ग्रे–लिस्टमा परेर २०१४ मा बाहिरिएको हो । त्यतिबेला कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल नकरात्मक सूचीबाट बाहिर निस्किएको थियो । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानून त बनायो तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेन र दोस्रो पटक नकरात्मक सूचीमा पर्न गयो । नेपाल २०८० साउनदेखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा परेको थियो । कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर हुँदा नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको छ । एक महिना अगाडि भएको फेस टु फेस छलफलले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावनाको संकेत गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, राजस्व छलीका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको बताइएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी समस्या विकराल देखिएपछि यसले पनि नेपाललाई नकरात्मक सूचीमा राख्न झनै बल पर्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन । भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी तवरबाट सम्पत्ति आर्जन, शंकास्पद लगानी, राजस्व छली जस्ता वित्तीय अपराधप्रति राज्यको निगरानी भएको देखिदैन । आर्थिक अपराधमा जोडिएका उच्च पदस्थ, पहुँचवाला तथा शक्तिशाली व्यक्तिको सम्पत्तिमा निगरानी नभएको र उनीहरू जोडिएका अपराधमा कारबाही हुन मुस्किल छ ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता जिम्मेवारीप्राप्त निकायले यथेष्ट भूमिका खेल्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले औल्याएको छ । ग्रे–लिस्टमा परेपछि वैदेशिक ऋण, अनुदानका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने संभावना छ ।

यस्तै नेपालले विश्वमा वित्तीय हैसियत गुमाउने नेपाली बैंकहरुले खोलेको प्रतीतपत्र (एलसी) पनि अस्वीकृत हुनसक्ने संभावना छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था कमजोर रहेका बेला ग्रे–लिस्टले पनि थप असर गर्ने संभावना देखिदै छ । लाखौं नेपालीले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् अब त्यसको शुल्क बढ्न सक्छ । आयात र निर्यात तथा विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगिने तथा अतिरिक्त निगरानी झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि विभिन्न सर्तहरू पूरा गरेर कानुनी र संस्थागत संरचना बनाएपछि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन मौका दिइएको थियो ।

आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु र गैरनाफामूलक संस्थाहरूको नियमनका लागि सफ्टवेयर नहुँदा देश ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण बनेको बताइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल पुनः नकारात्मक सूचीमा परेपछि निर्धारित समय अगावै ग्रे–लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताएका छन् । एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि प्रतिकृया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको स्वीकार गरेका छन् । पेरिस बैठकबाट नेपालको ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत भएको छ । प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे–लिष्टबाट निस्किने बताएका छन् ।

अब अर्थमन्त्री पौडेलले भने जस्तै नेपालले नकरात्मक सूचीबाट बाहिर आउन अहिलेदेखिनै तदारुकताका साथ काम अघि बढाउनुपर्छ । कुराले भन्दा कामले देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र सुशासनका भाषणले मात्रै हुनेवाला छैन्  । बरु संरचनात्मक क्षेत्रमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन र तीव्रता दिन सक्नुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अझ प्रभावकारी बनाइ भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न सके नेपाल अब दुई वर्षभित्र नकरात्मक सूचीबाट बाहिर आउनेछ । यसका लागि राजनीतिक तह, सरकार र कर्मचारीतन्त्र बढी जिम्मेबार हुनुपर्छ ।

यो पनि : 

‘नेपाल ग्रे–लिस्टमा परे ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग कटौति हुनसक्छ’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा यसरी चुक्यो नेपाल, सहायता र विदेशी लगानीमा असर पर्ने

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा यसरी चुक्यो नेपाल, सहायता र विदेशी लगानीमा असर पर्ने