काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंकिङ क्षेत्र, पुँजी बजार र समग्र वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्या तथा सुधारका उपायबारे अध्ययन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो।

समितिले छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई समेटेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने र नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक पर्ने विषयलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

छलफलका क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले धितोपत्र निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा प्रतिस्पर्धी पुँजी बजार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डअनुसार नीतिगत सुधार तथा रणनीति तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनले लगानीकर्ता शिक्षा अभिवृद्धि गर्दै बजारलाई लगानीमैत्री, प्रविधिमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको बताए।

अध्यक्ष भट्टले नेपाली लगानीकर्तामा 'बजार सधैं बढ्नुपर्छ' भन्ने मानसिकता हावी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए। बजार केही घट्नासाथ असन्तुष्टि र विरोध हुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले आफूले बजार घटेकै कारण जीवनमै पहिलो पटक लगानीकर्ताबाट घेराउसमेत सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाए।

उनले अहिलेको बजार संरचनामा मूल्य बढेपछि मात्र प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था रहेकाले बजार घट्दा पनि नाफा कमाउन सकिने व्यवस्था ल्याउन सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको सर्ट सेलिङ प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यस प्रणालीमार्फत लगानीकर्ताले सेयर सापटी लिएर उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने र मूल्य घटेपछि सस्तोमा खरिद गरी फिर्ता गर्दा मूल्य अन्तरबाट नाफा लिन सक्नेछन्।

बैठकमा सांसदहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको, पुँजी बजार लामो समयदेखि सुस्त रहेको तथा धितोपत्र बजारमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए। उनीहरूले सर्ट सेलिङ   र डेरिभेटिभ्स  जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार, बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारबीच प्रभावकारी समन्वय, लगानीकर्ता संरक्षण, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, बजारमा देखिएका विकृति नियन्त्रण तथा नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले धितोपत्र बोर्डको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन्। उनले बजार विकास र लगानीकर्ता हित संरक्षणमा बोर्ड प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत सेयर कोटाले साना लगानीकर्तालाई वास्तविक लाभ पुगेको वा नपुगेको स्पष्ट पार्न माग गरिन्।

उनले म्युचुअल फन्डहरूले बजार विकासमा योगदान दिनुभन्दा छोटो अवधिमै सेयर बिक्री गरेर नाफा कमाउने (फ्लिपिङ) प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न लक–इन अवधि वा अन्य व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

सांसद अधिकारीले अर्बौं रुपैयाँको उधारो कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा बजार हेरफेरका घटना सार्वजनिक हुँदासमेत सेबोन समयमै सक्रिय हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पत्र आएपछि मात्र अनुसन्धान सुरु गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले बोर्डको रियल–टाइम निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।

उनले आईपीओ निष्कासनअघि आकर्षक वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्ने तर सूचीकरण भएको केही महिनामै कम्पनी घाटामा जाने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रामक विवरण दिने कम्पनी, लेखापरीक्षक र बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा प्रक्षेपित र वास्तविक वित्तीय विवरणबीचको तुलना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्। साथै, प्रि–आईपीओमार्फत प्रिमियम उठाउने प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, प्रवर्द्धकको लक–इन अवधि पुनरावलोकन गर्न तथा नेतृत्व अभावका कारण रोकिएका आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याउन उनले माग गरिन्।