काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको सत्ता साझेदारी सहमतिपछि नेकपाको भागमा परेका दुई प्रदेश सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य तीव्र भएको छ।
 

दुई दलका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच शनिबार भएको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीको नेतृत्व नेकपाले गर्ने भएपछि दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको टुंगोसमेत लगभग लागिसकेको छ।

सबैभन्दा पहिले सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन बजेट विवादपछि टुटेको थियो।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। यही राजनीतिक घटनाक्रमको निरन्तरतामा केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो।

नेकपाले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गर्ने सहमति भएकाले संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ। दलभित्र उनको विकल्पमा अर्को दाबेदार नरहेकाले नेतृत्वको विषयमा कुनै विवाद नरहेको नेताहरू बताउँछन्।

संसदीय दलका नेता भट्टले अब सरकार गठनको प्रमुख जिम्मेवारी कांग्रेसको कदममा निर्भर रहेको बताए ।

उनले भने–‘हाम्रो मुख्य काम त सकिएको छ, अब सरकार कति छिटो बन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसको निर्णयमा भर पर्छ ।’ मुख्यमन्त्रीको विषयमा कुनै समस्या छैन, नेतृत्व मैले नै गर्ने हो उनले भने ।

भट्टका अनुसार वर्तमान सरकार संविधानअनुसार अल्पमतमा परिसकेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन वा अन्य संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न ३० दिनको समय भए पनि त्यसअघि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने उनको भनाइ छ।

‘कांग्रेसले सहज रूपमा निकास दिन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं। यदि त्यसो भएन भने संविधानले दिएको अर्को प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

उनले प्रदेशस्तरमा कांग्रेससँग सकारात्मक सम्बन्ध रहे पनि केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच नयाँ सहमति भएपछि अब दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्ने स्पष्ट पारे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुल ५३ सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपाका १५, एमालेका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। नेकपा र एमालेसँग मात्रै २६ सांसद रहेकाले बहुमतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यही कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भूमिकालाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ।

उता कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकार गठनमा कुनै जटिलता नरहेको नेकपा नेताहरूको भनाइ छ। नेकपाका संसदीय दलका नेता मङ्गल शाही मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि एमालेका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेकाले अब केही दिनभित्रै नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुने तयारी भइरहेको छ। सत्ता साझेदारीको सहमतिअनुसार कर्णालीको नेतृत्व पनि नेकपालाई दिने निर्णय भइसकेकाले शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सभामा कुल ३९ सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपाका १३, एमालेका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। नेकपा र एमालेसँग संयुक्त रूपमा २३ सांसद पुग्ने भएकाले बहुमतसहित सहज रूपमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छ।

केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि पाँच प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने तयारी भइरहेको छ। सहमतिअनुसार बागमती, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ। त्यसअनुसार प्रदेश सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया अब केही दिनमा नै टुगोमा पुग्ने नेकपाका नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।