काठमाडौं /  प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सचिवालयका सदस्य माधव खनाललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेका छन्। सचिवालयभित्र उनको कार्यशैली, आचरण र डेढ महिनाअघि चर्चामा आएको राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ ठेक्का प्रकरणमा देखिएको भूमिकालाई लिएर भएको आन्तरिक समीक्षा पछि यस्तो निर्णय गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार सचिवालयभित्र खनालको उपस्थितिले सरकार र प्रधानमन्त्रीको समग्र छविमा नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्षमा टोली पुगेको थियो। त्यसपछि उनलाई सुरुमा मौखिक रूपमा सचेत गराउने र आवश्यक परे औपचारिक पत्रमार्फत जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री शाहले सहमति जनाएका थिए।

स्रोतका अनुसार खनाललाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने सम्बन्धी पत्र तयार भइसकेको छ र त्यसलाई औपचारिक रूपमा बुझाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

खनालमाथि विशेषगरी गत १ असारमा राहदानी विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको आरोप लागेको थियो। 

उक्त घटनापछि सचिवालयभित्र उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेको थियो। त्यसअघि र त्यसपछिका गतिविधिबारे समेत विभिन्न उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको स्रोतको दाबी छ।

पासपोर्ट छपाइ ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले भ्रष्टाचारको आशंका व्यक्त गर्दै चासो देखाएको थियो। तर पछि जर्मन कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढेपछि सचिवालयले उठाएका आरोप पुष्टि हुन सकेनन्। त्यसपछि उक्त विषयमा सचिवालयको हस्तक्षेप र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि समेत समीक्षा सुरु भएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सचिवालयलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले पछिल्लो समय आन्तरिक मूल्याङ्कन भइरहेको छ। सोही प्रक्रियाअन्तर्गत कार्यशैली र आचरणबारे पटकपटक प्रश्न उठेका सदस्यहरूमाथि आवश्यक निर्णय लिने नीति अपनाइएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले खनाललाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषयमा औपचारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म दिएको छैन।