काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको करिब ११ करोड रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङ र एमडी टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक लिलाबहादुर तामाङको हिरासत अवधि पुनः १० दिन थपिएको छ ।

विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि दुवै जनाको म्याद पाँचौँ पटक थप्दै थप १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अपचलन सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको नेपाल एपीएफ स्कुल, कीर्तिपुरमा लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी प्रहरी निरीक्षक गुरुङले विद्यालयको बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने शुल्क तथा कल्याणकारी कोषमा जाने रकम आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खातामा सारेर दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

 प्रारम्भिक अनुसन्धानमा करिब ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले जनाएको छ।

अख्तियारको अनुरोधमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गुरुङ र तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएर आयोगको जिम्मा लगाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा निजी कम्पनीमार्फत रकमको लेनदेन भएको आशंकासमेत गरिएको छ।

चार आर्थिक वर्षको कारोबार छानबिनमा

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले चार आर्थिक वर्षको बैंकिङ कारोबारको विवरण माग गरी आन्तरिक छानबिन थालेपछि अनियमितताको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

 उजुरीमा विगत चार वर्षदेखि अर्बौं नभई करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत खातामार्फत दुरुपयोग गरिएको उल्लेख भए पनि पछिल्लो अनुसन्धानले सम्भावित अपचलनको दायरा करिब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

गुरुङ सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) हुँदा नै एपीएफ स्कुलको लेखा शाखामा कार्यरत थिइन्। निरीक्षकमा बढुवा भएपछि पनि उनी लगातार सोही जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन् ।

अन्य अधिकारी पनि अनुसन्धानको दायरामा

 यो प्रकरणमा गुरुङलाई केही उच्च अधिकृतहरूको संरक्षण वा सहयोग रहेको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीको कल्याण महाशाखामा कार्यरत लेखापाल डीएसपी महेन्द्र हमाल समेत छानबिनको दायरामा रहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि उनीविरुद्ध हालसम्म कुनै अभियोग दर्ता भएको छैन।

नेपाल एपीएफ स्कुल सशस्त्र प्रहरी बलको कल्याणकारी कोषको बजेटबाट सञ्चालन हुँदै आएको शैक्षिक संस्था हो। सोही कोषअन्तर्गतको रकम हिनामिना भएको आरोप लागेकाले प्रकरणलाई सशस्त्र प्रहरीकै हालसम्मकै ठूला आर्थिक अनियमितता घटनामध्ये एक मानिएको छ।

अख्तियारले बैंक कारोबार, भुक्तानी प्रक्रिया, भौचर, ठेक्का तथा वित्तीय अभिलेखहरूको परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुने आयोगको तयारी छ ।