काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि तीन मन्त्रालयसँग औपचारिक सहकार्य प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

मन्त्री सिता बादीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र पहलका लागि आधिकारिक पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयसँग लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसम्बन्धी उजुरीहरूको छिटो, प्रभावकारी र भेदभावरहित सम्बोधन सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, आवश्यक संशोधन तथा नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य गर्न अनुरोध गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाह, समन्वय संयन्त्र र सामाजिक न्यायसम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत र सामाजिक बहिष्करणजस्ता जटिल सामाजिक समस्याहरू एउटै निकायको प्रयासबाट मात्र समाधान सम्भव नभएकाले अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय, साझा जिम्मेवारी र एकीकृत कार्यसम्पादन आवश्यक छ। यसमार्फत पीडितले समयमै न्याय र सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा अधिकांश उजुरीहरू लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसँग सम्बन्धित हुने उल्लेख गर्दै यस्ता संवेदनशील विषयको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत तहमा समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले यस पहलले लैङ्गिक हिंसा तथा सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध राज्यका निकायबीचको समन्वयलाई संस्थागत गर्दै पीडितमैत्री, उत्तरदायी र प्रभावकारी सेवा प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।