मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
मंगलवार , श्रावण १२, २०८३
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा करिब एक दर्जन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम उनीहरूलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
कार्यालयको साउन ११ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
सूचनाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वारमसूद सारस जेभीलाई दुई वर्ष तथा सारस बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सडक डिभिजन हेटौंडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालिलाई दुई वर्ष तथा सडक विभाग, पुल सेक्टर, धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालिलाई पुनः एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, तम्घास गुल्मीको सिफारिसमा शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिलाई ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वतीरवाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएकै मितिदेखि निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ । कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कारबाही वा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस