काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को  आयात र विक्री वितरणका सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पष्ट नीति आउनुपर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले बताएका छन्। 

सरकारी निकाय र इभी आयातकर्ताबीच लामो समयदेखि इभीको ‘पिक पावर’ सम्बन्धी विवाद छ। विशेषगरी चीनबाट आयात हुने गरेको विद्युतीय सवारीमा कम मोटर क्षमता देखाएर कर छली गरेको भन्ने आरोप महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख हुँदै आएको छ। 

गत जेठ १ गते र्साजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा कम मोटर क्षमता देखाएर कर छली भएको र अनुसन्धान गरेर कर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

तर, व्यवसायीहरु भने प्रतिवेदनमा वास्तविकता नबुझी इभी निर्माता कम्पनीको वेभसाइट हेरेर नेपाली व्यवसायीलाई बद्नाम गर्ने प्रयास भएको बताउने गरेका छन्। आयातकर्ता कम्पनीहरूले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्य प्राविधिक रूपमा कमजोर र पूर्वाग्रही निष्कर्ष भन्दै प्रतिवाद गरिरहेका छन्।

विद्युतीय सवारी आयात र विक्री गर्दै आएका व्यवसायीहरु गाडीको मोटर क्षमताबारे आफूहरूले पेश गरेका सबै कागजात अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य र आधिकारिक भएको दावी गर्छन्। 

उत्पादक कम्पनीले प्राविधिक परीक्षणपछि जारी गरेको ‘कन्फर्मिटी अफ प्रडक्सन’मा सम्बन्धित सवारीको ‘पिक पावर’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुने र सोही कागजात गाडीको भन्सार जाँच पास गर्दा भन्सार कार्यालयमा बुझाइने गरिएको विद्युतीय गाडी आयातकर्ताहरुको दावी छ।

नेपालको कानुनले नै उत्पादक कम्पनीले उपलब्ध गराएको कागजपत्रको आधारमा सवारी साधानको जाँचपास हुने व्यवस्था गरेको र आयातकर्ताहरुले सोधी विधि अनुसार सवारी साधनको जाँचपास गराएको बताउँछन्। 

महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारीसाधन उत्पादक देशका निर्धारित मापदण्डसमेतको परीक्षणबाट मोटर क्षमताको प्राविधिक परीक्षणसमेत गरी रसुवा भन्सार कार्यालयवाट एक अर्व २७ करोड २७ लाख ९१ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट एक अर्ब २३ करोड ५५ लाख २५ हजार समेत दुई अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ।’

नेपाली विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिक परीक्षण नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्पादक देशको मापडण्डबमोजिम विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य आधिकारिक स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने परीक्षण रिपोर्ट संलग्न छैन। ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको समेत रहेको देखिन्छ।’

तर, व्यवसायीहरु महालेखा परीक्षकको यो प्रतिवेदनमा सन्तुष्ट छैनन्। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालमा महासचिव मिलनबाबु मल्ल भन्छन्, ‘सरकारले मागे अनुसारकै कागजात दिएर विद्युतीय सवारीको जाँच पास गराएका छौं। भन्सार जाँच पास गर्दा कागजपत्र ठिक छ भन्ने तर, अहिले व्यवसायीको बदनाम गर्ने काम ठिक भएन।’

पिक पावर र रेटेड पावरको फरक

विश्व बजारमा ईभीको मोटर क्षमता निर्धारण गर्दा विभिन्न मापदण्ड प्रयोग गरिन्छ। कतै ‘पिक पावर’लाई प्राथमिकता दिइन्छ भने कतै ‘रेटेड पावर’लाई मान्यता दिइन्छ। एउटै मोटरले छोटो अवधिमा दिने अधिकतम शक्ति र निरन्तर सञ्चालनमा दिने शक्ति फरक हुने भएकाले फरक परीक्षणमा फरक ‘रेटिङ’ आउन सक्छ। यही कारण एउटै मोडलका गाडीको मोटर क्षमताबारे फरक–फरक विवरण देखिन सक्ने तर्क व्यवसायीहरूको छ।

विद्युतीय सवारी आयात गरिरहेका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘एउटै मोडलका गाडीहरू विभिन्न देशका लागि फरक–फरक पावर क्षमतामा उत्पादन हुन्छन्। युरोप, भारत, चीन वा अन्य बजारका लागि उत्पादित संस्करणमा मोटर स्पेसिफिकेशन फरक हुन सक्छ। त्यसलाई हेरेर नेपालमा ल्याइएको गाडि पनि त्यही हो भन्ने निश्कर्ष बनाएर प्रतिवेदन लेख्नु ठिक होइन।’ 

अन्य देशमा निर्यात भएका गाडिको मोडल र ‘क्याटलग’ हेरेर नेपालमा आएको गाडीको मोटर क्षमता निर्धारण गर्नु प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण हुने उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, ‘यदि नेपालमा आयातित सवारीको पिक पावर दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसारको छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गर्न नेपालमै आएका मोटरको परीक्षण गर्नुपर्छ। वेबसाइटमा उपलब्ध असान्दर्भिक विवरण हेरेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।’

सरकारी पत्राचार नै भन्छ - इभीको जाँचपास ठिक छ

यो विवादमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको छ - यातायात व्यवस्था विभागले २०८३ वैशाख २ गते भन्सार विभागलाई पठाएको पत्र। उक्त पत्रमा विभागले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ-नेपालमा डिजेल, पेट्रोल वा विद्युतीय सवारीको इन्जिन क्षमता वा मोटरको ‘पिक पावर’ स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र छैन।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ ले उत्पादक कम्पनीले निर्धारण गरेको बनोट र प्राविधिक विवरण परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यही कारण नेपालमा आयात स्वीकृतिका लागि उत्पादक वा आधिकारिक निकायले जारी गरेका टाइप अप्रुभल, कन्फर्मिट अफ प्रडक्सन र टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा यातायात व्यवस्था विभागले माग्ने गरेको छ।

विभागले अझ स्पष्ट रूपमा भनेको छ-मोटर क्षमता लगायतका सबै ‘टेक्निकल प्यारामिटर’का लागि उत्पादकबाट जारी भएका कागजातलाई नै आधिकारिक मानिन्छ। भारतबाट आयात हुने सवारी साधनका लागि अटोमोटिभ रिसर्च एसोसिएसन अफ इन्डिया र इन्टरनेसनल सेन्टर फर अटोमोटिभ टेक्नोलोजी जस्ता निकायका प्रमाणपत्र स्वीकार गरिने र चीनबाट आउने सवारीका लागि चाइना नेशनल एक्रिडिएसन सर्भिस फर कन्फर्मिटी एसिसमेन्ट (सीएनएएस)को प्रमाणपत्र मान्य हुने विभागको पत्रमा उल्लेख छ। 

यो विवादमा व्यवसायीहरूको साझा प्रश्न छ-यदि राज्य स्वयंले वर्षौंदेखि उत्पादक कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण निकायका कागजातलाई आधिकारिक आधार मानेर आयात अनुमति, सवारी दर्ता र सडक सक्षमताको प्रमाणपत्र दिँदै आएको हो भने अहिले अचानक ती कागजातमाथि किन शंका उत्पन्न भयो? 

अर्का अटोमोबाइल व्यवसायीको भन्छन्, ‘प्रमाणित नै नहुने विषयमा व्यवसायीलाई आरोपित गर्नुभन्दा प्रविधि भित्र्याएर मोटर क्षमता जाँच गर्ने व्यवस्थापन गर्दा हुने हो। कुनै परीक्षण विना अनुमानको आधारमा ‘कर छली’ को निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार हो।’

चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनको लागि चाइना नेशनल एक्रिडिएसन सर्भिस फर कन्फर्मिटी एसिसमेन्ट (सीएनएएस) बाट मान्यता प्राप्त चाइना अटोमोटिभ रिसर्च एण्ड टेस्ट सेन्टर तियान्जिन कम्पनी लिमिटेडले गरेको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मोटर क्षमता नै नेपालका भन्सार कार्यालयहरुमा उपलब्ध गराएर गाडीको जाँचपास गर्ने गरिएको आयातकर्ताको भनाइ छ।

नेपालमा सरकारले विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमताको आधारमा कर निर्धारण गरेको छ। तर, आयात भएका गाडि कुन मोटर क्षमता हुन भन्ने जाँच गर्ने कुनै प्राविधिक व्यवस्थापन सरकारले गरेको छैन। न त सरकारले प्राविधि परीक्षणको कुनै कार्यविधि बनाएको छ। 

प्रविधि पनि नचित्र्याउने र नीतिगत स्पष्टता पनि नगरी एकोहोरो व्यवसायीलाई आरोपित गरेर सरकारी निकायले नै मानमर्दन गरिरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। 

विद्युतीय सवारी आयात गरिरहेका अर्का व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले आयात गरेको ९९ किलोवाट क्षमताको गाडी सिंगापुर र श्रीलंका निर्यात भइरहेको गाडि नै हो।’

‘बजार अनुसार गाडिको स्पेसिफिकेशन फरक हुन्छन्। एउटै कम्पनीले बनाएको गाडिमा पनि अरु देशमा जाने र नेपालमा ल्याउने गाडिको स्पेसिफिकेशन फरक छ। उच्च पिक पावरको गाडि नेपालको सडकको कारण उपर्युक्त हुँदैन,’ ती व्यवसायी भन्छन्। 

डिजेल गाडीमा त्यहीँ नियम ठिक इभीमा बेठीक?

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले सरकारले डिजेल, पेट्रोल र विद्युतीय सवारी साधानको आयात गर्दा एउटै प्रकृतिको कागजपत्र माग्ने गरेको तर, अहिले विद्युतीय सवारी आयातकर्तालाई बदनाम गर्न अनावश्यक बखेडा झिकेको बताएका छन्। उनीहरु यसलाई नीतिगत विभेदको उदाहरण भन्छन्।  

नेपालमा पेट्रोल वा डिजेल गाडीको इन्जिन क्षमता (सीसी) निर्धारण गर्दा सधैं उत्पादक कम्पनीले दिएको प्रमाणपत्रलाई नै आधिकारिक मानिँदै आएको छ। तर ईभीको हकमा भने त्यही प्रणालीलाई अविश्वसनीय ठहर गरिनु विरोधाभाषपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ। उत्पादक कम्पनीको प्रमाण पेट्रोलियम गाडीमा स्वीकार्य छ भने ईभीमा मात्रै अस्वीकार गर्नु तर्कसंगत नहुने उनीहरुको तर्क छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै नेपालमा मोटर पावर परीक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको औंल्याइएको थियो। तर अहिलेसम्म सरकारले विश्वसनीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकेको छैन।

यतिसम्म की व्यवसायीहरुले प्रयोगशाला निर्माणमा आर्थिक सहयोग नै गर्न तयार रहेको सरकारलाई भनेका थिए। तर, सरकार भने सवारी साधनको प्राविधिक परीक्षणको वातावरण नबनाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु लेख्न हतारिएको छ। यसले सम्पूर्ण विद्युतीय सवारी आयात गर्ने व्यवसायीहरुलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको उनीहरू बताउँछन्।

विद्युतीय सवारी आयात र विक्रीको व्यवसाय गरिरहेका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यो प्राविधिक विषय सरकारी अधिकारीहरुलाई पटक पटक बुझाउने प्रयास गरेका छौं। प्राविधिक परीक्षको आवश्यकता बारे धेरै पटक छलफल भएको छ। तर, उनीहरु हाम्रो कुरा सुन्नै चाहदैनन्।’

विश्व बजारमा पेट्रोलियम मूल्य अस्थिर भइरहेका बेला विद्युतीय सवारीको महत्व झन बढेको र यसलाई अनावश्यक विवादमा तानेर नअल्झाउन व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन्। 

सरकारले नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दा त्यसलाई अनुसरण गर्न व्यवसायीहरु तयार भए पनि हुँदै नभएको विषय जोडेर हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गरिरहेको क्षेत्रलाई प्रदुषित गर्ने काममा सरकार नै अग्रसर भएको उनीहरुको आरोप छ। 

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका पदाधिकारी समेत रहेका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘ईभीले केवल वातावरण मात्रै जोगाएको छैन, देशको आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक-राजनीतिक सन्तुलन जोगाउन पनि भूमिका खेलेको छ। सरकारले यो योगदान भुलेर हामीलाई बदनाम गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ।’

अर्कोतर्फ, यो विवाद कायम राख्न केही बिचौलिया समूह लागेको हुनसक्ने व्यवसायीहरुकै आकलन छ। कारबाहीबाट बच्न ईभी क्षेत्रलाई विवादमा तान्न सक्रिय रहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार छानबिनको दबाबमा रहेका केही समूहले आफ्नो गतिविधिलाई सामान्यीकरण गर्न ‘सबै व्यवसायी दोषी छन्’ भन्ने वातावरण बनाउन खोजिरहेको उनीहरुको बुझाइ छ। 

‘कृत्रिम विवाद सिर्जना गर्ने, मिडियामार्फत भ्रम फैलाउने र ईभी क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्ने रणनीति अपनाइएको महसुस भएको छ,’ एक व्यवसायीले भने।

बजेटबाट आशा

विद्युतीय सवारी साधनको मोटरपावर सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्पष्ट नीतिगत पहल लिने आशामा व्यवसायीहरु छन्।  

‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण प्रणालीलाई पूर्ण मान्यता दिने वा स्वदेशमै अत्याधुनिक मोटर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने भएको छ। यो विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्पष्ट हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं,’ नाडाका एक पदाधिकारीले भने।  

स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा यो विवाद विद्युतीय सवारीको संख्यासँगै बढ्दै जाने देखिन्छ। यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि मोटर परीक्षण प्रयोगशाला अनिवाय छ।

सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा ‘पिक पावर’ सम्बन्धी विवादकै कारण नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसायी निरन्तर विवादित भइरहेको अवस्था छ। विवाद समाधानका लागि विद्युतीय सवारीको कर कसरी निर्धाण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत हुने बजेटमा आउने आशा व्यवसायीहरुको छ।