काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) आइतबार पहिलोपटक संसदमा बोल्दा देशको राजनीतिक वृत्त एकाएक तातेको छ ।

सीमा सम्बन्धी उनले व्यक्त गरेको धारणा सार्वजनिक भएसँगै सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म संसदमा मौन रहेका शाहलाई विपक्षी दलहरूले बारम्बार संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । संसदबाट रुलिङ गरेर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउनुपर्ने माग विपक्षीहरूको प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो।

तर आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्री शाहा उपस्थित भए । बैठकको कार्यसूचीमै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नरहेको अवस्थामा उनले सभामुखसँग बोल्न अनुमति मागेपछि सांसदहरू समेत आश्चर्यचकित भएका थिए ।

नेकपाका सचेतक युवराज दुलालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबारे पूर्वसूचना समेत थिएन। ‘आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थिएन, उहाँले सभामुखलाई समेत सरप्राइज दिनुभयो,’ दुलालले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहाले संसदमा सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि त्यसले नेपाल मात्र होइन, छिमेकी भारतमा समेत चर्चा पाएको छ । तर अभिव्यक्तिको आशयलाई लिएर देशभित्र भने तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया देखिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रहितविपरीत भन्दै सडक आन्दोलन नै सुरु गरिसकेको छ । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको भूमि, सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै दल वा सरकारको मात्र विषय नभई सम्पूर्ण नेपालीको साझा राष्ट्रिय संकल्प भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेकपाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमण सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गर्दै नेपालले समेत भारतीय भूमि कब्जा गरेको भन्ने अभिव्यक्ति ‘गम्भीर राष्ट्रघात’ भएको दाबी गरिएको छ।

एमाले र नेकपाले औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाइसकेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले हालसम्म संस्थागत निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको भनाइ निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको बताए।

‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको धारणा निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक छ,’ थापाले भने।

उनले सीमा विवादजस्तो विषयमा प्रत्येक देशको स्पष्ट राष्ट्रिय अडान हुने र त्यसका पछाडि ऐतिहासिक तथा तथ्यगत आधार रहने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित अडानलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे।

‘देशका आफ्नै अडान हुन्छन्, त्यसका पछाडि प्रमाण र इतिहास हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त्यसलाई कमजोर बनाएको छ,’ उनले भने।

 श्रम संस्कृत पार्टीका अध्यक्ष हर्क सम्पाङले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि तीव्र टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा सम्पाङले प्रधानमन्त्री शाहालाई ‘हुतिहारा’ र ‘डरपोक’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको पहिलो संसदीय अभिव्यक्तिले यतिबेला नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । सत्ता पक्षले यस विषयमा थप स्पष्टीकरण नदिइसकेको अवस्थामा विपक्षी दलहरू भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर औपचारिक जवाफ दिनुपर्ने अडानमा छन्। 

सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा उत्पन्न भएको विवादले आगामी दिनमा संसद र सडक दुवैमा थप राजनीतिक बहस चर्किने संकेत देखिएको छ।