जेनजी आन्दाेलनमा  क्षति भएका सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन  गरिने भएकाे छ ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी तथा क्षति भएका सरकारी सवारी साधन, फर्निचर तथा अन्य जिन्सी सामग्रीको मर्मत वा लिलामी प्रक्रिया असार १५ गतेभित्रै सम्पन्न गरी कार्यालय परिसरबाट हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हाे।

लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालय परिसरमा थन्किएका तथा प्रयोगविहीन बनेका सामग्रीको व्यवस्थापन  गर्न भनेकाे हाे ।

बैठकले सुशासन, वित्तीय अनुशासन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ।

 सचिव बैठकले बेरुजु फर्छ्यौट र प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिन विभिन्न निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सबै मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) सम्बन्धी कार्य तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारीका काम असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्न पनि मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने तथा खरिद प्रक्रियाका प्रारम्भिक तयारी पूरा गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजु तथा फर्छ्यौट गर्न बाँकी विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सरकारी निकायहरूले बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित अनुगमन समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार बेरुजु नियमित गर्ने, असुलउपर गर्ने तथा लगत कट्टा गर्ने कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन बेरुजु न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बैठकले जनाएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी वा अन्य कारणले समयमै लेखापरीक्षण हुन नसकेका सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्पन्न गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ। यसबाट लामो समयदेखि रोकिएका लेखापरीक्षण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारको प्रशासन सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा समावेश कानुन तर्जुमा तथा संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संघीय संसदमा दर्ता गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ। प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक विधेयकहरू छिटो अघि बढाउन बैठकले जोड दिएको छ।

बैठकका निर्णयहरूले सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्यौट, प्रशासनिक सुधार तथा आगामी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्यसचिव अर्यालले निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।