काठमाडौं । केहीसमय यता नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जनताको अबाैँ रकम डुबाउने खेल चलिरहेको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा व्यवस्थापकीय लापरबाही बढेको छ भने, वित्तीय अनुशासनहीनता उस्तै मौलाइरहेको छ ।

लामोसमयदेखि बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन मानिरहेको छैन् भने सो विपरीत ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकले वर्षौँदेखि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका हिसाब मिलान गरेको छैन भने बहुमूल्य जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्न समेत बैंक चुकिरहेको तथ्य भेटिएको छ । यसले जनताको बचत र सरकारी लगानी जोखिममा पारेको प्रष्ट देखिएको छ । 

हालैको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कसरी सुशासनको धज्जी उडाइरहेको र जनताको अबौँ रकमलाई डुबाउने खेल भित्र भित्र भइरहेको छ भन्ने उदांगो पारिदिएको छ ।  

प्रतिवेदनअनुसार बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरी व्यवसाय सञ्चालनमै नरहेका, लगातार तीन वर्षदेखि घाटामा रहेका तथा तोकिएको ऋण–इक्विटी अनुपात पूरा नगरेका संस्थालाई समेत करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यसबाहेक, पटक–पटक स्थगन गरिएको चालु पुँजी कर्जामा पनि रकमको वास्तविक उपयोग परीक्षण नगरी ऋण प्रवाह गरिएको छ । ड्रइङ पावर, नेट ट्रेडिङ एसेट तथा व्यवसायको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन नगरी कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकको लगानी उच्च जोखिममा पुगेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

बैंकको लेखा प्रणालीमा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, एटीएम कारोबार, बिना सूचना भुक्तानी भएका ड्राफ्ट, एजेन्सी हिसाब, मार्गस्थ नगद तथा अन्य शीर्षकमा वर्षौँदेखि हिसाब मिलान हुन सकेको छैन । महालेखाअनुसार एजेन्सी हिसाबअन्तर्गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ खुद क्रेडिट हिसाब मिलान हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये बिना सूचना भुक्तानी भएका ड्राफ्टमा मात्रै ७ करोड ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लामो समयदेखि फस्यौट हुन सकेको छैन । २०६४ चैतदेखि विद्युतीय लेखा प्रणाली सुरु भएयता यो रकम प्रत्येक वर्ष सार्दै ल्याइएको भए पनि व्यवस्थापनले समाधानका लागि प्रभावकारी पहल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, शाखा हिसाब मिलानतर्फ पनि अवस्था उस्तै रहेको छ । गत वर्ष ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको हिसाब नमिलेको रकम यस वर्ष पनि ५७ करोड २९ लाख रुपैयाँ कायम छ, जसमा १ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ क्रेडिट र ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ डेबिटतर्फको हिसाब अझै मिलान हुन सकेको छैन ।

अर्बौंका जग्गा संरक्षणविहीन, लालपूर्जा नै छैन

बैंकको स्थिर सम्पत्तिको मूल्य ४ अर्ब २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भए पनि आफ्नै सम्पत्तिको स्वामित्व सुरक्षित राख्न बैंक असफल भएको छ । काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको १५ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा, लहानको ३ बिघा १० कठ्ठा तथा अछामको मङ्गलसेनस्थित २ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा नै बैंकसँग नरहेको देखिन्छ । यसका कारण बैंकका बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा परेका छन् । ललितपुरको इमाडोलस्थित १ हजार ८२२.९५ वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । पोखरामा रहेको ४ हजार ८६१.६ वर्गमिटर जग्गामध्ये एक कित्ता नगर विकास कोषले रोक्का गरेको छ । मोरङको कानेपोखरीस्थित ४ बिघा १६ कठ्ठा १ धुर जग्गामा मोहीयानी हकको दाबी परेको छ ।  यसबाहेक दरबारमार्ग, थापाथली, पोखरा, बुटवल, भरतपुर, धनगढी, सुर्खेत, विराटनगर र नेपालगञ्जजस्ता व्यापारिक केन्द्रमा रहेका घर तथा जग्गाको प्रभावकारी उपयोग गरी प्रतिफल लिन पनि बैंक असफल रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

गैर–बैंकिङ सम्पत्ति कब्जामा, उद्योगमा लगानी डुब्ने जोखिम

महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदनअनुसार कर्जा असुली हुन नसकेपछि बैंकले आफ्नो नाममा लिएको ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको अवस्था पनि चिन्ताजनक देखिएको छ । २०६१ सालदेखि सकार गरिएका २ करोड ८५ लाख ६ हजार रुपैयाँ मूल्यका विभिन्न घरजग्गा हालसम्म बिक्री हुन सकेका छैनन् । तीमध्ये तीन स्थानमा पूर्वजग्गाधनीले र एक स्थानमा स्थानीय क्लबले कब्जा गरी उपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, लामो समयदेखि बन्द रहेका विभिन्न उद्योग तथा कम्पनीमा गरिएको बैंकको लगानी पनि जोखिममा परेको छ । बैंकको एक खाद्य कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ, एक सिमेन्ट कम्पनीमा ३ करोड ६८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, सुती धागो उद्योगमा २ करोड ५२ लाख १४ हजार रुपैयाँ तथा रबर उद्योग लिमिटेडमा १ करोड ४९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लगानी फसेको छ ।  

महालेखाले बैंकको कर व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी औंल्याएको छ । बैंकले अनुमानित कर दायित्वभन्दा धेरै रकम अग्रिम रूपमा राजस्वमा जम्मा गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अनुमानित करभन्दा ५ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख १५ हजार रुपैयाँ बढी अग्रिम कर सरकारसँग रहेको देखिएको छ । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्याज अनुदानमध्ये ६८ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अझै प्राप्त हुन सकेको छैन ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको ब्याज अनुदान दाबीसमेत अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले बैंकको वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि आन्तरिक सुशासन, सम्पत्ति संरक्षण, ऋण व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली र जोखिम नियन्त्रणमा तत्काल सुधार नगरे सरकारी लगानी थप जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सीइओसहित व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न 

आन्तरिक सुशासन, सम्पत्ति संरक्षण, ऋण व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली र जोखिम नियन्त्रणमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित व्यवस्थापन टिम गम्भीर हुनुपर्नेमा उनीहरु गम्भीर देखिदैनन् । जसकारण जनताको अबौँ बचत रहेको बैंक संकटतर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरी व्यवसाय सञ्चालनमै नरहेकाहरुदेखि लगातार तीन वर्षदेखि घाटामा रहेका तथा तोकिएको ऋण–इक्विटी अनुपात पूरा नगरेका संस्थालाई समेत करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोबारे सुनौलो नेपालले बैंकका अधिकारीहरुसँग जवाफ माग गर्न खोजेको थियो । तर उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।