काठमाडौं / वर्तमान सरकारले सार्वजनिक निकायका रिक्त पदमा ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ मार्फत नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछिल्ला निर्णयहरूले त्यस प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गोरखापत्र संस्थानदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल वायु सेवा निगम र विभिन्न सरकारी निकायसम्म भएका नियुक्तिहरूमा सरकारनिकट वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्न थालेको हो।

यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्ति। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीका पत्रकार हिक्मतबहादुर रावललाई संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्‍यो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले झण्डै एक महिनाअघि सार्वजनिक सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धामार्फत महाप्रबन्धक छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त पदका लागि ३५ जनाले आवेदन दिएका थिए भने प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि १० जनाको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिएको थियो, रावल सो सूचीको दशौँ नम्बरमा थिए।

तर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै सञ्चार क्षेत्र, सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारहरूको अनौपचारिक छलफलमा रावल नै महाप्रबन्धक बन्ने चर्चा व्यापक थियो। अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले त्यही चर्चालाई पुष्टि गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया केवल औपचारिकतामा सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

रावलको नाम सुरुदेखि नै बलियो मानिनुको कारण उनको राजनीतिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई मानिएको छ । उनी विगतमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरासँग सहकर्मी थिए । पछिल्लो समय बीबीसी नेपाली सेवासँग आबद्ध रहेका रावललाई रास्वपासँग निकट मानिँदै आएको छ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका एक पूर्वसहकर्मीका अनुसार, ‘नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै रावल नै महाप्रबन्धक बन्ने चर्चा थियो, रवि लामिछाने र दीपक बोहरासँगको निकट सम्बन्धका कारण उनको नियुक्ति लगभग निश्चितजस्तै मानिएको थियो ।’

सुचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदका लागि पनि खुला आवेदन मागेको थियो, जहाँ ३३ जनाले आवेदन दिएका छन्। यद्यपि दुवै नियुक्ति प्रक्रियामा अन्तिम निर्णय राजनीतिक प्रभावबाट हुने आशंका सुरुदेखि नै व्यक्त हुँदै आएको थियो।

सरकारको नियुक्ति शैलीमाथि प्रश्न उठाउने अर्को उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग पनि बनेको छ । आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ सहरी योजनाविद् किशोर थापा नियुक्त भएका छन्। थापा विगतमा विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार बनेका थिए। विवेकशील साझा पार्टी पछि रास्वपामा समाहित भइसकेको छ ।

थापाको नियुक्तीलाई लिएर नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै आपत्ती जनाएका छन् । पोखरेलले मेयरको उमेदवार बनेका पुर्व सचिवलाई विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षको कुर्सीमा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने नाममा अध्यादेश मार्फत रिक्त गरिएको पदमा आफ्नो दलको खास मान्छे भर्ती गर्ने कुरा जान्नेलाई छान्ने को गजबको तरिका भन्दै पोखरेलले व्यग्य समेत गरेका छन् ।

यही आयोगको सदस्यमा प्रा. डा. रेजिना मास्के नियुक्त भएकी छन्। उनी काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह मेयर हुँदा विभिन्न जिम्मेवारीमा आबद्ध थिइन्।

त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैलेन्द्र झालाई मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। झा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगमा शिक्षा, प्रविधि तथा सामाजिक नवप्रवर्तन हेर्ने बोर्ड सदस्यका रूपमा कार्यरत थिए।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार तथा कवि श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन्।

यसअघि सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिमा उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई पनि नियुक्त गरिसकेको छ।

यी नियुक्तिहरूलाई लिएर सरकारमाथि प्रतिस्पर्धाको नाममा पूर्वनिर्धारित व्यक्तिलाई अवसर दिने आरोप लाग्न थालेको छ। सरकारनिकट स्रोतहरू भने सबै नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार गरिएको दाबी गर्छन्।

  नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले  खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया केवल औपचारिकतामा सीमित भएको र अन्तिम निर्णय राजनीतिक पहुँचका आधारमा भइरहेको आरोप लगाए ।

सरकारले नियुक्तिमा योग्यता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएपनि व्यवहारमा त्यसो नभएको दुलालको भनाई थियो  ।