काठमाडौं / सरकारले नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा व्यापक हेरफेर गर्दै एकैपटक आठ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को सरुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै अनुसन्धान, काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा कमाण्ड, प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विभागमा नयाँ नेतृत्व पठाएको हो।

यो सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भनिए पनि प्रहरी संगठनभित्र आगामी नेतृत्वको तयारी, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा रणनीतिक जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँटको रूपमा समेत हेरिएको छ। विशेषगरी अपराध अनुसन्धान र काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा गरिएको परिवर्तनलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

सरुवा सूचीअनुसार कार्य विभागमा रहेका एआईजी उमा चतुर्वेदीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को नेतृत्व दिइएको छ। पछिल्लो समय संगठित अपराध, वित्तीय अपराध र चर्चित घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबी अब चतुर्वेदीको नेतृत्वमा रहनेछ।

यसअघि सीआईबीको नेतृत्व सम्हालिरहेका एआईजी डा. मनोज केसीलाई अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको छ ।  यसले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण निकायबीच अनुभवी नेतृत्वको अदलबदल भएको देखिन्छ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको नेतृत्व एआईजी सुशील सिंह राठौरले सम्हाल्ने भएका छन्। उपत्यकाको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा भीड नियन्त्रणका दृष्टिले यो जिम्मेवारीलाई प्रहरी संगठनकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कमाण्डमध्ये एक मानिन्छ।

रानीपोखरीमा कार्यरत एआईजी ईश्वर कार्कीलाई मानव स्रोत विकास विभागमा पठाइएको छ। मानव स्रोत विभागका एआईजी राजन अधिकारीलाई नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी)मा सरुवा गरिएको छ भने प्रतिष्ठानका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह कार्य विभागमा पुगेका छन्।

त्यसैगरी, प्रदेश समन्वय विभागका एआईजी डम्बर विक प्रशासन विभागमा सरुवा भएका छन् भने प्रशासन विभागका एआईजी हिमालयकुमार श्रेष्ठ प्रदेश समन्वय विभागमा पुगेका छन्।

प्रहरी संगठनमा उच्च तहका अधिकारीहरूको यस्तो ‘क्रस पोस्टिङ’ले अनुभव आदानप्रदानसँगै विभिन्न विभागको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिन्छ। साथै, भविष्यको प्रहरी नेतृत्वको दौडमा रहेका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी पुनः निर्धारणका रूपमा पनि यसलाई प्रहरी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।