काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने क्रममा लिइने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सम्बन्धी विवादमा आफ्नो निर्णय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीलाई संसदमा दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

वागमती प्रदेशका श्रीम रोजगार तथा यातयात मन्त्री जयराम थापाले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाको साउन २८ गतेको बैठकमा सांसद खरेलले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। मन्त्रालयले उक्त अभिव्यक्तिलाई “कपोलकल्पित, तथ्यहीन र प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप“ भनेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा ‘विद्युतीय माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न निजी फर्ममार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। तर, विगतमा एउटै फर्मलाई जिम्मेवारी दिँदा सेवा एकाधिकारमा पुगेको, सेवाग्राहीलाई अन्य क्लिनिकमा पठाएर अनियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र विदेशमा रहेका वा शारीरिक रूपमा उपस्थित नभएका व्यक्तिको समेत परीक्षण पास गराइदिएको जस्ता गुनासो आएपछि व्यवस्था परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

त्यसपछि कार्यविधिको दफा ८ अनुसार चिकित्सकलाई सूचीकृत गरेर स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क प्रदेश सरकारले नै निर्धारण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सक, यातायात कार्यालय र सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरी सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँ कायम गरेको हो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको छनोट पनि प्रदेश सरकारले नै गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको पनि स्मरण गराएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र सूचीकृत चिकित्सकको व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि पछि अर्को आदेशमार्फत रिट खारेज गरेको र अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सांसद खत्रीको अभिव्यक्तिले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको मन्त्रालयको आरोप छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले सांसद खत्रीले प्रदेश सरकारले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याएको तथा बिचौलिया प्रणाली सिर्जना गरेको आरोप पनि तथ्यविहीन रहेको उल्लेख गरेको छ। वर्तमान बागमती प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि नै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क निर्धारणको निर्णय भइसकेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारमाथि थोपर्न खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभा, अदालत र संवैधानिक निकायलाई रहेको जनाएको छ। संघीय संसदबाट प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि आरोप लगाउनु संवैधानिक मर्यादाविपरीत हुने मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्रालयले सांसद राजीव खत्रीलाई प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन तथा संसदको अभिलेखबाट हटाउन सभामुखमार्फत आग्रह गरेको छ। साथै, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र सेवा प्रवाहका विषयमा भ्रम फैलाउने गतिविधि नगर्न सबै सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ।

‘स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा बिचौलियाको लुट’ : बागमतीका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि छानबिनको माग