काठमाडौं / निर्धारित समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेपछि देशभरका १२ स्थानीय तहमा आजदेखि ‘बजेट होलिडे’ सुरु भएको छ। बजेट स्वीकृत नहुँदा ती स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षका नियमित तथा अत्यावश्यक खर्चसमेत गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसपछि असार मसान्तभित्र सम्बन्धित सभाबाट बजेट पारित गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्धारित समयमै बजेट पेश गर्न नसकेपछि १२ स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया नै रोकिएको छ।

बजेट नआउँदा कर्मचारी तलब, विकास आयोजनाको भुक्तानी, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित प्रशासनिक खर्च तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ। स्थानीय सरकारका लागि बजेट पारित हुनु कानुनी रूपमा खर्च गर्ने आधार भएकाले बजेटविना नयाँ आर्थिक वर्षका अधिकांश खर्च रोकिएका छन्।

बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये श्रम, संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ नेतृत्वको धरान उपमहानगरपालिका पनि परेको छ। धरानले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेको थिएन। लगातार दोस्रो वर्ष पनि बजेट समयमा ल्याउन नसक्दा धरानको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।

देशभर बजेट ल्याउन नसक्ने १२ स्थानीय तहमध्ये तीन गाउँपालिका र नौ नगरपालिका रहेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार रुपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकासहित रौतहटका गरुडा, मौलापुर, कटहरिया र फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सिरहाको सुखीपुर, धनुषाको कमला, क्षिरेश्वर तथा विदेह नगरपालिकाले पनि निर्धारित समयभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। नेपाल नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले यी स्थानीय तहमा बजेट पारित हुन नसकेको जानकारी दिए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन सहसचिवको नेतृत्वमा समन्वय टोली नै परिचालन गरेका थिए। तर राजनीतिक विवाद, कार्यपालिका–सभाबीचको असमझदारी तथा आन्तरिक सहमति जुट्न नसक्दा १२ स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत हुन सकेन।

स्थानीय तहमा बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने, सेवा प्रवाहमा अवरोध आउने र आर्थिक गतिविधिसमेत सुस्ताउने जोखिम बढेको छ। अब सम्बन्धित स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गरेपछि मात्रै बजेट होलिडे अन्त्य हुने र नियमित खर्च तथा विकास कार्यक्रम अघि बढ्ने गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत प्याकुरेलले जानकारी दिए ।