गण्डकी । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको बहस चलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘संविधान संशोधन सुझाव’ विषयक विचार गोष्ठीमा सभापति थापाले संविधान संशोधनका लागि पहिला प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

“सुशासन, संविधानको संस्थागत विकास र सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रमै उल्लेख गरेको थियो”, सभापति थापाले भने, “सुशासन अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, नयाँ पुस्ताले पनि यही विषय उठाइरहेको छ, सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गरौँ ।”

संविधान संशोधनको विषयले ठीक ढङ्गले लय पक्रेन भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जाने उनको भनाइ थियो ।

“संविधान केवल कागजी दस्तावेज मात्र होइन, यो त जीवन्त प्रकृया हो”, सभापति थापाले भने, “संविधान संशोधनका विषयलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोण र चेतबाट हेनुपर्छ, यो आवेश र उत्तेजनामा आई गर्ने कुरा होइन, संविधान संशोधन आफैमा संवेदनशील विषय हो ।”

लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र संविधानवादका आधारभूत विषयबाहेक संविधान संशोधनका हरेक मुद्दामा नेपाली कांग्रेस बहस गर्न तयार रहेको सभापति थापाले उल्लेख गरे । उनले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति भएकाले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पनि कांग्रेससँग रहेको धारणा राखे ।

“संसद्मा सानो पार्टी भए पनि राष्ट्रिय भूमिकाका हिसाबले हामी राष्ट्रिय पार्टी हो”, सभापति थापाले भने, “संविधानको सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको खेलवाड हुन हामी दिँदैनौँ ।”

नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने शासकीय स्वरुप र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने उनले बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने सभापति थापाले जिकिर गरे । सरकारसँग कांग्रेसले कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने उनले उल्लेख गरे । पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले सरकारले कमीकमजोरी गर्दा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले सधैँ खबरदारी गरिरहने बताए । विचार गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गनुपर्ने बताए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेका कारण पनि प्रदेश सरकारका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । विचार गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा, प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीका अध्यक्ष शिशुकला पराजुलीलगायतले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । विचार गोष्ठीमा अधिवक्ता कपिलमणि दाहालले संविधान संशोधनका विषयमा कार्यपत्र गरेका थिए भने कार्यपत्रमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले टिप्पणी गरेका थिए ।