काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत लागू गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
त्यसैगरी, विशेष अदालत र श्रम अदालतका अध्यक्ष पनि नियुक्त गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य विशेष अदालतको अध्यक्षमा तथा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारी श्रम अदालतको अध्यक्षमा तोकिएका छन्।
बैठकले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
मिटरब्याज पीडितसँग भएको २०८३ साउन १ गतेको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू तत्कालदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस