काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजका (अत्यधिक ब्याज असुल्ने)सबै लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि पीडितहरूमा न्यायको आशा पलाएको छ। 

वर्षौंदेखि चर्को ब्याजको चपेटामा परेर घरजग्गा, लालपुर्जा र सम्पत्तिसमेत गुमाएका नागरिकका लागि यो निर्णय राहतको संकेत बनेको छ। तर, यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नसक्ने धेरै नागरिक व्यक्तिगत साहुसँग अत्यधिक ब्याजमा ऋण लिन बाध्य हुँदै आएका थिए ।

ऋणको सुरक्षाका नाममा घरजग्गाको लालपुर्जा, चेक, तमसुक तथा विभिन्न प्रकारका लिखत बनाउने चलनले धेरै सर्वसाधारणको सम्पत्ति साहुहरूको कब्जामा पुगेको थियो। कतिपयले ऋणभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम तिरिसक्दा पनि सम्पत्ति फिर्ता नपाउने र उल्टै घरबार नै गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

लिखत अवैध घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । अवैध रूपमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गराउने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने र स्पष्ट कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले यस्ता मिटरब्याजी उद्देश्यले गरिएका लिखतलाई कानुनी मान्यता नदिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यसले पीडितलाई न्यायको आशा जगाएको छ भने वर्षौंदेखि मौलाएको मिटरब्याजको अवैध धन्दा नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासलाई थप बल पुगेको छ ।  तर, निर्णयको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमै निर्भर रहने कानुन व्यवसायी हरि कार्की बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नै कुन कारोबारलाई मिटरब्याज मान्ने र कुनलाई वैध व्यक्तिगत ऋण कारोबार मान्ने भन्ने हो । कार्कीले भने– ‘सबै व्यक्तिगत ऋणलाई मिटरब्याज भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन,वास्तविक मिटरब्याजी कारोबार छुट्याउन स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्था, यसअघि भएका लिखतको कानुनी हैसियत, पीडितले सम्पत्ति कसरी फिर्ता पाउने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायत विषयमा सरकारले स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा वास्तविक ऋणदाता पनि अन्यायमा पर्ने र सामान्य लेनदेनसमेत विवादमा तानिने जोखिम रहने उनको भनाइ छ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, अदालत र सम्बन्धित निकायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । विगतमा उजुरी दिएर पनि न्याय नपाएका पीडितहरूले अब निर्णयको वास्तविक अनुभूति कार्यान्वयनबाट मात्रै गर्न सक्ने कार्कीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार केवल लिखत अवैध घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । अवैध रूपमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गराउने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने र स्पष्ट कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

वर्षौंदेखि गरिब, विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको शोषणको माध्यम बनेको मिटरब्याज अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । तर, यसको वास्तविक सफलता घोषणा होइन, कार्यान्वयनको इमानदारी, स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र पीडितले व्यवहारमै न्याय पाउने अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ ।