काठमाडौँ । नेपाल स्वरोजगार श्रमिक संघले  अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत साना तथा स्वरोजगार श्रमिकमाथि भइरहेको दमन र राज्यको उपेक्षाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

संघले आफ्ना १६ सूत्रीय माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मागपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । माग पूरा नभए काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासहित देशभरका स्थानीय तहविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संघले जनाएको छ ।

संघका अनुसार नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीले अटो रिक्सा, ई–रिक्सा र ठेलागाडा कब्जा गर्ने, अत्यधिक जरिवाना लगाउने तथा श्रमिकको जीविकोपार्जनमा अवरोध पुर्‍याउने गरेका छन् ।

संघकी अध्यक्ष सुबिता बस्नेतले विभिन्न समयमा ट्राफिक प्रहरी तथा नगर प्रहरीले कब्जा गरेका अटो रिक्सा, ई–रिक्सा र ठेलागाडा कुनै पनि जरिवाना नलिई तत्काल निःशर्त फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले सरकारको प्रतिनिधित्व रहने गरी पारिश्रमिक तथा भाडा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् । अटो रिक्सा, ई–रिक्सा, ठेलागाडा तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिन्।

उनका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत देशभरका स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका अटो रिक्सा, ई–रिक्सा तथा ठेलागाडाको तत्काल दर्ता गरी ब्लुबुक र रुट परमिट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विद्यालय तहको प्रमाणपत्र नभएका श्रमिकलाई समेत सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा सञ्चालित सवारी तथा ठेलागाडालाई पञ्जीकरण गरी सहज सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र श्रमिकका लागि निःशुल्क ट्रायल सेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ ।

ट्राफिक प्रहरी तथा नगर प्रहरीबाट हुने ज्यादती अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै संघले यातायात व्यवस्था विभाग, उपत्यका ट्राफिक महाशाखा, काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत निकायमा यस क्षेत्रसम्बन्धी छलफल हुँदा संघलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनका रूपमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले स्वरोजगार श्रमिकका बालबालिकालाई सरकारी छात्रवृत्तिमा आरक्षण, स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्बाट चल्ने वातावरणमैत्री सवारी साधनको सहज दर्ता तथा ग्यारेज र चार्जिङ स्टेसनमा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, स्वरोजगार श्रमिकलाई सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण, रासन कार्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यका तर्फबाट ४० प्रतिशत योगदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दर्ता र नवीकरणमा लाग्ने कर हटाई सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा संघको सदस्यता कार्डका आधारमा जुनसुकै स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन आवश्यक सिफारिस निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ ।

आफ्ना १६ सूत्रीय माग तत्काल सम्बोधन नगरिए सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिँदै संघले आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने जनाएको छ ।