काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत बराबर हो।

प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा मात्रै सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको ऋण एकै वर्षमा झण्डै ३० खर्बको हाराहारीमा पुग्नुले सरकारी ऋणको भार तीव्र गतिमा बढिरहेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ। हालको यो तथ्यांकअनुसार प्रत्येक नेपालीको भागमा करिब एक लाख रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋणको दायित्व परेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको थियो। तर, त्यसको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास निर्माणभन्दा पुरानै ऋण चुक्ता गर्नमा खर्च भएको छ। उठाइएको कुल ऋणमध्ये ३ खर्ब १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (७० प्रतिशतभन्दा बढी) पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकास तथा अन्य पूर्वाधारका प्रयोजनका लागि सरकारले करिब १ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र उपयोग गर्न सकेको छ।

यसैबीच, सरकार सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण परिचालनमा भने नराम्रोसँग चुकेको छ। बजेटमार्फत २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ३७.८८ प्रतिशत अर्थात् ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहँदा वैदेशिक ऋण उपयोग हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पूरा नभएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यको ९९.०८ प्रतिशतसम्म उठाएको छ। तुलनात्मक रूपमा महँगो मानिने आन्तरिक ऋणमा सरकारको निर्भरता बढ्दै जाँदा बजारमा तरलता घटेर निजी क्षेत्रमा लगानी प्रवाह खुम्चिने जोखिम बढेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

यस्तै, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले पनि नेपालको ऋणभार उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। विनिमय दरको परिवर्तनका कारण मात्रै सार्वजनिक ऋणमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ, जुन गत वर्ष बढेको कुल ऋणको ५५.५१ प्रतिशत हो।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। साँवा र ब्याज गरी कुल ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण सेवा भुक्तानीमा खर्च भएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.८५ प्रतिशत हुन आउँछ। यसले राज्यको ठूलो वित्तीय स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा ऋण व्यवस्थापनमै केन्द्रित भइरहेको देखाउँछ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्नु, वैदेशिक ऋण उपयोग कमजोर रहनु र विनिमय दरको दबाब निरन्तर बढ्नुले आगामी दिनमा थप आर्थिक चुनौती सिर्जना हुने जानकारहरुले बताएका छन् ।