काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिका विषयमा सकारात्मक दिशा निर्देश गरेको बताएका छन् ।

आईतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आर्थिक वृद्धिबिना समग्र राष्ट्रको विकास नहुने भएकाले सरकारले दूरदर्शी भएर नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक वृद्धिका विषयमा सम्बोधन गरेको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम बजेटको संक्षेपिकृत रुप मात्र भएकाले यसमा धेरै कुरा नसमेटिने बताए । बजेट विनियोजनका विषयमा हरेक सांसदहरुको अलग अलग विचार र धारणा हुने भन्दै सही र गलत भन्दा पनि राष्ट्रिय सन्तुलन र हितमा ल्याइने बताए ।

उनले सांसदहरुले धेरै बजेट विनियोजन हुँदा सही र कम विनियोजन हुँदा गलत भन्ने गरेको अरोप लगाए । राष्ट्रको ढुकुटी हरेरे बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै पूरा गर्न नसकिने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढिकरणका लागि नीत तथा कार्यक्रममार्फत केही राजनीतिक विषयहरु पनि समेटिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नीति छोटो तरिकाले आउने गर्छ र बजेटमा विस्तृत तरिकाले आउने गर्छ । नीतिमा धेरै कुरा समेटिदैन तर बजेटको आशयलाई पुष्टि गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमले संविधानालाई रक्षा र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि इंगित गरेको छ, बोलेको छ र राजनीतिक कुरालाई पनि केही न केही सम्बोधन गरेको छ । इकोनोमी ग्रोथ नभइ देशले आर्थिक रुपमा छलाङ नमारीकन देशले विकास निर्माणदेखि जनजीवीकाको सवालसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । तर इकोनोमी कसरी बढाउने भन्ने कुरामा पनि नीति तथा कार्यक्रमले केही न केही समेटेको छ । हामीले दुरदर्शी भएर सोच्ने हो भने माननीयहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु भएन भनेर उठाइ रहनु हुन्छ तर प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ न त ।

हामीलाई अरु केही पनि चाहिदैन दुई तीन वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु सबे सफल गरोस् भनेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सबै माननीयहरुले भन्नुभयो भने हामी दुई तीन वर्षमा गर्नसक्छौँ तर देश सबैलाई पूर्ति गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । र आर्थिक रुपमा राष्ट्रको ढुकुटीलाई हेरेर हामीले बजेट बनाउनु पर्ने देखिन्छ । बजेट बनाउँदा खेरी कतिलाई सम्बोधन गर्नसक्यो र कतिलाई सकने भन्ने कुरा आफ्नै तालको छ । आफ्नो कुरा सम्बोधन भयो भने राम्रो र सम्बोधन भएन भने नराम्रो । हिमाललाई धेरै बजेट प¥यो भने तराईलाई चित्त दुख्ने र तराईलाई धेरै बजेट पर्यो भने हिमाललाई चित्त दुख्ने । हामी यो कुन कन्सेपमा जाँदै छौँ समग्र देशको हित सोच्ने हो भने यो बजेटले आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अगाडि बढाउने भनेको छ । र वैदेशिक लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने भनेर अलिकति इकोनोमिको कुरालाई अगाडि बढाएको छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य शेर्पाले विगतका नराम्रा कुरा हटाउँदै राम्रा कुराहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।