काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सभामुख देवराज घिमिरेले भेट गरेका छन् । राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा उनीहरुबिच भेटवार्ता भएको हो । संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरेकोप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले चासो राखेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले विहीबार संविधानको मर्म विपरीत परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता गरेका थिए । लगक्तै शुक्रबार बिहान सभामुख घिमिरे राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेर त्यसप्रति चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

साथै भेटमा सभामुख घिमिरेले संसदका सभामुखहरूको जेनेभामा जुलाई २९ देखि ३१ सम्म हुने विश्व सम्मेलन नेपालको सहभागीता बारेमा राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए ।

सभामुख घिमिरे सभामुखहरूको विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि २७ जुलाईमा जेनेभा जाने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए । उक्त संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएकै सभामा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ ।

यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा छ ।

संवैधानिक विधेयक सम्बन्धी विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुनः पारित गरेको थियो ।

दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । त्यसको ९ दिनपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।