विराटनगर । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण धेरै महिलाहरू अझै सुरक्षित सेवा पहुँचबाट वञ्चित भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाको आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न “सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था” विषयक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुन र नीति प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाउनुपरेको धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा उच्च अदालतका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले सहमतिमा हुने यौन सम्बन्ध र कानुनी उमेर सीमाबीच देखिने अस्पष्टतालाई मानवीय र न्यायोचित ढंगले व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको बताए  ।

मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गा बहादुर भुसालले जबरजस्ती करणी तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएका गर्भपतनका मुद्दामा अदालत गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै पीडितको गोपनीयता संरक्षण र द्रुत न्याय सुनिश्चित गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताए  । उनले कानुनी प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनका कारण कतिपय अवस्थामा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई थप व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए  । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहेको जानकारी दिए  । 

बालविवाह, अनमेल विवाह र असुरक्षित गर्भपतन न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ थियो । कानुनी जानकारीको अभावका कारण ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू जोखिमपूर्ण विकल्प रोज्न बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनचेतना र अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेशकी नीति तथा योजना समन्वय महाशाखाकी अधिकृत केशु काफ्लेले कोशी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै असुरक्षित गर्भपतन अझै मातृमृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको बताईन् । यसको न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित गर्भपतनबारे गम्भीर बहस र प्रभावकारी सेवा विस्तार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाले सेवाग्राहीको गोपनीयता भंग हुने डर तथा झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण कतिपय महिलाले लुकिछिपी असुरक्षित सेवा लिन बाध्य भइरहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सूचीकृत संस्थाको पर्याप्त अनुगमन नहुँदा समस्या अपेक्षाअनुसार घट्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण शाहले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका कानुनी, चिकित्सकीय तथा नीतिगत चुनौतीबारे चर्चा गरे ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेशका सचिव यदुचन्द्र घिमिरेले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए  । 

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाका प्राध्यापक श्याम लम्सालले कार्यक्रमको समिक्षा गरेका थिए  ।

अन्तरक्रियामा सहभागी पत्रकारहरूले प्रजनन स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका निकायहरू थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा कानुनी विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी, मानवअधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।