विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । बिहीबार प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

प्रदेश प्रमुख खापुङद्धारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षणप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय सुदृढ गर्दै दिगो, समावेशी र सन्तुलित विकासमार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजना अनुगमन प्रभावकारी बनाउने तथा मन्त्रालय र निकायको पुनर्संरचना गर्ने नीति लिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार, पुल निर्माण, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, कोशी जनता आवास कार्यक्रम, जल यातायात र वैकल्पिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । संघीय सरकारको समन्वयमा तमोर–चिसाङ डाइभर्सन, तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग तथा चतरा–चौरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रमा “एक घर एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, सौर्य ऊर्जा आधारित सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिने तथा जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म “कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष” मनाउने घोषणा गरेको छ । हिलस्टेशन, वेलनेस हब, धार्मिक सर्किट, पदमार्ग, होमस्टे र साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा जैविक तथा विषादीमुक्त खेती प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय बिउविजन प्रयोग, कृषि यान्त्रीकरण, ब्याज अनुदान कार्यक्रम तथा रैथाने बाली संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल र जडीबुटीजन्य उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रम, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, अस्पताल स्तरोन्नति, टेलिमेडिसिन सेवा, नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्