विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका अधिकांश महिलाहरू अझै आर्थिक रूपमा परनिर्भर र घरायसी काममै सीमित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विराटनगर कोशी प्रदेशको राजधानी र नेपालको पुरानो औद्योगिक शहर हो । 

विराटनगर महानगरपालिकाको पहल तथा इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको सर्वेक्षणले महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक अवस्थाबारे गम्भीर तथा चिन्ताजनक तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । 

विराटनगरका १९ वटै वडामा गरिएको अध्ययनमा ४१ हजार ४८८ घरधुरी र १ लाख ४९ हजार ८१६ जनसंख्या समेटिएको थियो । अध्ययन अनुसार विराटनगरका ७८ प्रतिशत महिलाको आफ्नो कुनै आम्दानी नभएको उल्लेख छ ।  

जबकि पुरुषतर्फ यो दर २७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये केवल २८.५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक रूपमा सक्रिय देखिएका छन् । 

अध्ययनले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका ६३.९ प्रतिशत महिलासमेत कुनै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको देखाएको छ । यसले लैंगिक श्रम असमानता अझै गहिरो रूपमा रहेको संकेत गर्छ ।

महानगरका ७८.३ प्रतिशत घरपरिवारमा खाना पकाउने, सरसफाइलगायतका घरायसी काम पूर्ण रूपमा महिलाले मात्रै गर्ने गरेका छन् भने ७२.६ प्रतिशत घरपरिवारमा बाहिरी काम पुरुषले मात्रै सम्हाल्ने गरेको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । 

जातीय, धार्मिक तथा भौगोलिक आधारमा महिलाको अवस्थामा ठूलो असमानता देखिएको छ । आम्दानीविहीन महिलाको संख्या मुस्लिम समुदायमा सबैभन्दा बढी ८७.८ प्रतिशत रहेको छ । मधेसी समुदायमा यो दर ८०.८ प्रतिशत र दलित समुदायमा ७५.४ प्रतिशत रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

वडागत रूपमा हेर्दा वडा नम्बर १ मा आम्दानी नहुने महिलाको संख्या करिब ५१ प्रतिशत रहेको छ भने मुस्लिम समुदाय बढी रहेको वडा नम्बर १७ मा यो दर झन्डै ९० प्रतिशत पुगेको छ ।

बालविवाह कानुनी रूपमा निषेध भए पनि विराटनगरमा करिब २० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै हुने गरेको पाइएको छ । दलित समुदायमा बालविवाहको दर सबैभन्दा बढी ३२.५ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायमा ३०.८ प्रतिशत रहेको छ । 

महिलामाथिको हिंसा र सुरक्षाको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । सर्वेक्षणमा केवल १३९ परिवारले मात्रै घरेलु हिंसाको घटना रिपोर्ट गरेका छन् । अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार वास्तविक घटना यसभन्दा धेरै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार धेरै महिलाले लामो परामर्शपछि मात्रै आफू हिंसामा परेको स्वीकार गर्ने गरेका छन् । दलित समुदायमा जातीय अविश्वास तथा मधेसी समुदायमा सामाजिक प्रतिष्ठाको डरका कारण यौन तथा घरेलु हिंसाका घटना प्रायः सार्वजनिक नहुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक प्रगति देखिएको छ । महानगरभित्र ९२.५ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामै सन्तान जन्माउने गरेका छन् । साथै, स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको पहुँच पनि लगभग सबै घरपरिवारमा पुगेको छ ।

संवैधानिक रूपमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विराटनगरका ५ प्रतिशतभन्दा कम घरपरिवारमा मात्रै महिलाहरू राजनीतिमा सक्रिय छन् । सम्पत्ति अधिकारतर्फ ३५.९ प्रतिशत घरपरिवारमा महिलाको नाममा जग्गाधनी पुर्जा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा महिलाहरूले आफ्ना प्रमुख आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् । 

सीमान्तकृत महिलामध्ये ६७ प्रतिशतले सीपमूलक तालिमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । उत्पादन गरिएका सामग्री बिक्री गर्ने उपयुक्त बजार नभएको गुनासो गर्दै उनीहरूले छुट्टै बजार व्यवस्थापनको माग गरेका छन् । साथै, धितोमुखी कर्जा प्रणालीलाई परिमार्जन गरी महिलाको आर्थिक अवस्थाअनुसार साना तथा छिटो स्वीकृत हुने ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

अध्ययन टोलीले महानगरपालिकालाई विभिन्न नीतिगत सुझावसमेत दिएको छ । बन्द भएका सीपमूलक तालिम पुनः सञ्चालन गर्ने, महिलाले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री गर्न स्थायी बजार निर्माण गर्ने, लैंगिक हिंसा निवारण कोषलाई पारदर्शी रूपमा विस्तार गर्ने तथा छात्राहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी पूर्वाधार प्रत्येक विद्यालयमा अनिवार्य बनाउने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले यस अध्ययनले स्थानीय तहलाई तथ्यमा आधारित ‘जेन्डर रेस्पोन्सिभ’ योजना तथा बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । 

उनका अनुसार विगतमा महिलासम्बन्धी यथार्थ तथ्याङ्क अभाव हुँदा योजना निर्माणमा कठिनाइ हुने गरेको थियो। दुई वर्षको मेहनतपछि तयार गरिएको यो दस्तावेज अब विराटनगरका महिलाको अवस्था सुधार्ने महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।