काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सन्तोष कोइरालाले वाणिज्य बैंकका सिइओहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न रोक लगाउन नहुने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मस्यौदामाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रको व्यावहारिक र व्यावसायिक अनुभव बोकेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुग्नबाट वञ्चित गर्न नहुने तर्क गरे।
उनले भने–“वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्न हुँदैन। बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका र वित्तीय प्रणालीलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिको ज्ञान र अनुभव राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पनि उपयोगी हुन सक्छ। त्यसैले कुनै व्यक्ति बैंकको सिइओ भएकै आधारमा गभर्नर बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुँदैन।”
प्रस्तावित राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मस्यौदामा वाणिज्य बैंकका प्रमुखहरू राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नपाउने गरी व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाको तीन महलमा गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उल्लेख भए पनि बैंकिङ क्षेत्रले भने यसमा असहमति जनाएको हो।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष कोइरालाले राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारका लागि डेपुटी गभर्नरको संख्या थपेर तीन पुर्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिए। उनले आवश्यकता परेको खण्डमा राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरबाट पनि योग्य र सक्षम विज्ञलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्न सकिने बाटो खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैंकका सञ्चालक वा सिइओहरूलाई सामान्य प्राविधिक त्रुटिका आधारमा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वका लागि स्वतः अयोग्य ठहर गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि कोइरालाले आपत्ति जनाए। राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका सञ्चालक वा सिइओलाई सामान्य प्राविधिक गल्तीकै कारण सधैँका लागि अयोग्य बनाउन नहुने भन्दै उनले कारबाहीको प्रकृति र गम्भीरता हेरेर मात्रै निर्णय गरिनुपर्ने धारणा राखे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस