विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले अधुरा आयोजना पूरा गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । उनले सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको प्रभावकारिता र उपयोगितामाथि पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशको पहिचान बोकेको ढाका कपडाको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना अघि सार्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी बजेटमार्फत प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइने तथा हप्ताको एक दिन अनिवार्य रूपमा ढाकाको पोशाक लगाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारमाथि भुक्तानी दायित्वको चाप बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बजेटमा सडक तथा पुलका नयाँ योजनालाई कम प्राथमिकतामा राखिने संकेत गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै सांसदलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच विभेद हुने गरेको गुनासो गर्दै समान अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्री बन्नैपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । साथै, कोशी प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि र पर्यटन भएकाले आगामी बजेटमा यी दुई क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

कोशी प्रदेशको आर्थिक अवस्था

कोसी प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १५.८ प्रतिशत हो । कोसी प्रदेश बाग्मतीपछि देशको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ । यद्यपि प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने ३.१३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३.८७ प्रतिशतभन्दा कम हो । 

कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रतिव्यक्ति आम्दानीतर्फ कोसी प्रदेशका नागरिकको औसत वार्षिक आय १ हजार ४१० अमेरिकी डलर रहेको छ, जबकि राष्ट्रिय औसत १ हजार ५७३ डलर छ ।

तर बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई) मा प्रदेशको अवस्था अपेक्षाकृत राम्रो देखिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा १७.४ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहेकामा कोसी प्रदेशमा यो दर ११.४ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको योगदान हेर्दा राष्ट्रिय जीडीपीमा कृषिको हिस्सा २४.१ प्रतिशत रहे पनि कोसी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३३.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषि क्षेत्रमा उच्च रूपमा निर्भर रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कमजोर

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव सुशिल बास्तोला अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म संघीय राजस्व बाँडफाँटतर्फ १२ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७६.९२ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दै ९ अर्ब ८० करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.३६ प्रतिशतले बढी हो ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वतर्फ भने ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा वैशाखसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ६३.५८ प्रतिशत हो । यो गत वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले कम रहेको बास्तोलाले जानकारी दिए । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको अवस्था पनि मिश्रित देखिएको छ । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लक्ष्यमा ७०.४३ प्रतिशत प्रगति गर्दै ६ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । ससर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँको लक्ष्यमा २ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ६१.५६ प्रतिशत हो । यो गत वर्षको तुलनामा १७.३७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ ३९ करोड १७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिए पनि १२ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। विशेष अनुदानतर्फ ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको लक्ष्यमा १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यी दुवै अनुदान अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ७५.६९ प्रतिशत र ५९.८३ प्रतिशतले घटेका छन् ।

समग्रमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्म २२ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६९.४८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २.०८ प्रतिशतले कम हो ।

खर्च प्रगति कमजोर

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसअनुसार समग्र वित्तीय प्रगति ३६.२९ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ३६ अर्ब ३९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ अर्ब ८८ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भई ४३.६ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये १६ अर्ब ७२ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा ४७.४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६० करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा वैशाखसम्म ४ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भई ३५.५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने अझ कमजोर देखिएको छ ।

पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि वैशाखसम्म ५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन ३०.९१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भई ४५.४२ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

स्थानीय तह अनुदानतर्फ ५ अर्ब १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ निकासा भई ५६.०१ प्रतिशत प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको ठूलो दायित्व

कोसी प्रदेश सरकारमाथि बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनाहरूको ठूलो दायित्व बाँकी रहेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म प्रदेश सरकारको कुल बाँकी दायित्व २० अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिथेंपका अनुसार सबैभन्दा बढी दायित्व सडक तथा पुल क्षेत्रमा रहेको छ । यस क्षेत्रतर्फ मात्रै १६ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै, सहरी विकास क्षेत्रतर्फ २ अर्ब १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, सिँचाइ क्षेत्रमा ९१ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ तथा खानेपानी आयोजनामा ९१ करोड २१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रका आयोजनाहरूमा समेत १८ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यी तथ्यांकले प्रदेश सरकारको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा नयाँ योजनाभन्दा पुराना तथा क्रमागत आयोजनाको दायित्व व्यवस्थापनमै खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।