विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हालसम्म जारी भएका कानुनहरुको डिजिटल अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको सहकार्यमा निर्माण गरेको “कानुन अभिलेखीकरण प्रणाली” को धनकुटाको हिलेमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कानुन अभिलेखीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । उनले यस प्रणालीले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्री पराजुलीले प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका सम्पूर्ण कानुनलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने मन्त्रालय र महासंघको संयुक्त प्रयास अन्य प्रदेशका लागि समेत उदाहरणीय बन्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले हालसम्म स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जारी गरेका कानुनहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुन नसकेको अवस्थामा कोशी प्रदेशले यस कार्यको सुरुवात गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताए । 

उनका अनुसार संविधान तथा प्रचलित कानुनले स्थानीय सरकारबाट जारी भएका कानुन प्रदेश र संघीय सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कुन निकायमा कसरी बुझाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशमा व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रालयका कानुन उपसचिव भोजराज दाहालका अनुसार कोशी प्रदेशका १ सय ३७ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जारी गरेका नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डलाई डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण गरिनेछ । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेका कानुनहरू समेत प्रणालीमा समावेश गरिने जनाइएको छ ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले प्रदेशका १४ जिल्लालाई ६ वटा क्लष्टरमा विभाजन गरी कानुन अभिलेखीकरण प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । धनकुटाबाट सुरु भएको कार्यक्रम क्रमशः खोटाङ, ओखलढुंगा, इटहरी, इलाम र फिदिममा सञ्चालन गरिनेछ ।

स्थानीय सरकारबाट जारी भएका कानुनहरूको व्यवस्थित तथा डिजिटल अभिलेख नहुँदा कार्यान्वयन निकाय र सरोकारवालाहरूमा अन्योल सिर्जना हुँदै आएको छ । नयाँ प्रणालीमार्फत अब संसारको जुनसुकै स्थानबाट पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जारी गरेका कानुनहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका कानुन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य ६ वटा प्रदेशमा समेत प्रणाली विस्तार गर्न सहकार्य गरिने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जनाएको छ ।