काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि बजेटले निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनको धारणा छ।

पर्यटन, स्वास्थ्य, गार्मेन्ट तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रले बजेट निर्माणअघि दिएका केही महत्वपूर्ण सुझाव समेटिए पनि धेरै अपेक्षित विषय अझै अधुरा छन्।

उनले विशेषगरी भ्याट संरचना, कर्पोरेट कर, कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर तथा निर्यात प्रोत्साहनका विषयमा निजी क्षेत्रले राखेका माग पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको बताए। “व्यक्तिगत आयकरमा केही राहत देखिन्छ, तर कर्पोरेट करबारे स्पष्टता छैन,” उनले भने, “निर्यातमा नगद अनुदानको विषय पनि बजेटमा समेटिएन।”

श्रेष्ठका अनुसार सरकारले २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रले प्राथमिकता दिएका धेरै कच्चा पदार्थमा अपेक्षित राहत पुगेको छैन। उत्पादन लागत घटाएर नेपाली उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्ने आवश्यकता अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

पर्यटन क्षेत्रका माग अझै सम्बोधन भएनन् :

पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका श्रेष्ठले होटल उद्योगसँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण विषय बजेटमा छुटेको बताए।

उनका अनुसार पाँचतारे तथा उच्चस्तरीय होटल निर्माणका क्रममा आयात गरिने फर्निचर तथा उपकरणमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सुनुवाइ भएन। यसले नेपालमा होटल निर्माणको लागत अत्यधिक बढाएको उनको तर्क छ।

“भारतमा एउटा पाँचतारे होटलको कोठा ७०–८० लाख रुपैयाँमा तयार हुन्छ भने नेपालमा झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “सामान विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, ढुवानी महँगो छ, त्यसमा थप भन्सार लाग्दा लागत झन् बढ्छ।”

होटल उद्योगलाई उद्योगसरह विद्युत् महसुलको सुविधा दिनुपर्ने माग पनि सम्बोधन नभएको भन्दै उनले विद्युत्मा थप भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पर्यटन क्षेत्रलाई थप दबाबमा पार्ने बताए।

केही सकारात्मक संकेत पनि छन् :

बजेटमा समेटिएका केही व्यवस्थाले भने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरिनु, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई लगानीका थप अवसर उपलब्ध गराइनु तथा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरिनुलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा लिए।

त्यस्तै मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आयकरको सीमा विस्तार गरिनु निजी क्षेत्रले दिएको सुझावकै परिणाम भएको उनको दाबी छ।

भारतीय पर्यटकलाई विवाह पर्यटनका लागि नेपाल ल्याउँदा गहनासम्बन्धी झन्झट कम गर्ने व्यवस्था र भारतीय सवारी साधनको सहज प्रवेशजस्ता विषयले पर्यटन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने उनले बताए।

निजी क्षेत्र उत्साहित छ, तर ढुक्क छैन :

श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्र अहिले पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभए पनि केही हदसम्म आशावादी बनेको छ। तर उनी कार्यान्वयन पक्षलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती मान्छन्।

“१४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य र विकास खर्चको महत्वाकांक्षी योजना कागजमा राम्रो देखिन्छ,” उनले भने, “तर कार्यान्वयन भएन भने बजेटको प्रभाव सीमित हुन्छ।”

विशेषगरी निर्माण व्यवसाय अहिले गम्भीर संकटमा रहेको उनको भनाइ छ। मूल्य समायोजन हुन नसक्दा ठूला आयोजना ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको र त्यसले सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी, बालुवा लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने उनले बताए।

व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह :

श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसायीमाथि भएको धरपकड र आतंकको वातावरणप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनका अनुसार कर छली वा आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, तर अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा नगरी व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने वा जेल हाल्ने प्रवृत्ति गलत हो।

“गल्ती गरेको छ भने जरिवाना गरियोस्, खाता रोकियोस्, कानुनी प्रक्रिया अपनाइयोस्,” उनले भने, “तर एकैचोटि थुन्ने र प्रतिष्ठा समाप्त पार्ने शैलीले लगानीको वातावरण बिगार्छ।”

उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो। रोजगारी र राजस्व दुवैमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध निर्माण हुन आवश्यक छ।

लगानीमैत्री वातावरणको खाँचो :

श्रेष्ठको बुझाइमा नेपालको मुख्य समस्या लगानीमैत्री वातावरणको अभाव हो। विदेशी लगानी भित्र्याउनुअघि स्वदेशी उद्यमीलाई नै ढुक्क बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, “नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश पहिले नेपाली उद्यमीले महसुस गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुन्छन्।”

उनले विदेशी लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लिजमा जग्गा, कर छुट, छिटो दर्ता प्रक्रिया तथा नीतिगत स्थायित्व दिनुपर्ने सुझाव दिए।

कर तिर्नेलाई सम्मान चाहिन्छ :

श्रेष्ठको अर्को महत्वपूर्ण तर्क करदाताप्रति राज्यको व्यवहारसँग जोडिएको छ।

उनका अनुसार विदेशमा कर तिर्ने नागरिकले स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र निवृत्त जीवनमा विभिन्न सुविधा पाउँछन्। नेपालमा भने ठूलो कर तिर्ने व्यवसायीले पनि त्यस्तो सुरक्षा महसुस गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।

“कर तिर्नेलाई सम्मान र प्रोत्साहन चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “जसले रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ, ठूलो लगानी गरिरहेको छ, उसलाई समस्या थप्ने होइन, सहजीकरण गर्ने नीति आवश्यक छ।”

निष्कर्ष : बजेट राम्रो छ, अब परिणाम देखिनुपर्छ :

समग्रमा श्रेष्ठ बजेटलाई ‘नराम्रो भन्न नमिल्ने’ दस्तावेजका रूपमा हेर्छन्। तर आर्थिक सुधारका लागि खुला अर्थनीति, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, लगानी सुरक्षा र छिटो निर्णय प्रक्रियालाई अपरिहार्य मान्छन्।

उनको निष्कर्ष स्पष्ट छ - “बजेटले आशा जगाएको छ। तर अब कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा परिणाम देखिनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर अघि बढे मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।” 

पूरा भिडियो हेर्नुहोस् :