काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले बजेटलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ दिशा दिने दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सुनौलो नेपालसँगको विशेष कुराकानीमा श्रेष्ठले बजेटले परम्परागत सोचलाई तोड्दै आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गरेको बताए। उनका अनुसार बजेटको आकार ठूलो हुनु मात्रै महत्वपूर्ण होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सफलता–असफलताको मुख्य आधार हुनेछ।

“अर्थमन्त्रीले आर्थिक रूपान्तरणको जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, बजेट त्यसैको प्रतिबिम्ब बनेको छ,” उनले भने, “तर अन्तिम मूल्याङ्कन कार्यान्वयनले नै गर्नेछ।”

हाइड्रोपावर क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन

श्रेष्ठका अनुसार यसपटकको बजेटले जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत सुधारको सुरुवात गरेको छ। विगतमा उत्पादित विद्युत् अनिवार्य रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब निजी उत्पादकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने अवसर पाएको बताए।

“सरकारले प्रसारण लाइन उपलब्ध गराउने र उत्पादकलाई व्यापार स्वतन्त्रता दिने नीति लिएको छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ” उनले भने।

उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई अलग–अलग व्यवस्थापन गर्ने अवधारणाले पनि क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउनेछ। वन क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माणका क्रममा रुख कटान तथा स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको झन्झट कम गर्न खोजिएको विषयलाई उनले विशेष स्वागतयोग्य कदमका रूपमा व्याख्या गरे।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्यतर्फ गति बढ्ने विश्वास

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। श्रेष्ठका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने व्यवस्था गरिएकाले साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाले समेत लाभ लिन सक्नेछन्।

उनले प्रसारण लाइन विस्तारका लागि गरिएको बजेट विनियोजन र ऊर्जा खपत बढाउन उद्योग क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग जोड्ने योजनाले उत्पादन र उपभोग दुवै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।

“सिमेन्ट, फलाम तथा अन्य ऊर्जा–आधारित उद्योगलाई विद्युत् पहुँच सहज बनाउने नीतिले उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्नेछ” उनले भने।

चार खर्बको पुँजीगत खर्च बजारमा पुग्नुपर्छ

श्रेष्ठले बजेटको सफलताको प्रमुख आधार पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी परिचालन भएको बताए। सरकारले करिब चार खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो रकम समयमै खर्च हुन सके मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने धारणा राखे।

“योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि विकास आयोजना तत्काल अघि बढाउनुपर्छ” उनले भने।

उनका अनुसार बजारमा माग बढेपछि आयात र राजस्व दुवै बढ्ने भएकाले सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

व्यवसायीलाई सुनेर मात्रै कारबाही गर्न आग्रह

पछिल्लो समय व्यवसायीमाथि भएको धरपकड र अनुसन्धानको शैलीप्रति पनि श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले कानुनभन्दा माथि कोही नभए पनि व्यवसायीलाई पहिला सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने बताए।

“गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ। तर अनुसन्धान सुरु नगरी वा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर नदिई व्यवसायीलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्नुहुँदैन” उनले भने।

यस्तो प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा निराशा बढ्ने र व्यवसाय पलायनको जोखिम पैदा हुने उनको तर्क छ। अदालतको प्रक्रिया र कानुनी आधारपछि मात्रै कठोर कदम चालिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

महासङ्घका धेरै सुझाव बजेटमा समेटिए

श्रेष्ठका अनुसार बजेट निर्माणअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रबाट संकलित सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। तीमध्ये धेरै विषय बजेटमा समावेश भएको उनको दाबी छ।

कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहजीकरण, साना तथा मझौला उद्यमीका लागि विशेष कर्जा कोष, कर प्रणालीमा केही सुधार तथा व्यवसायमैत्री व्यवस्थालाई उनले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे।