विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा चिर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदम चालेको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा जारी धारणा पत्रमा बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै माग तथा सुझावहरू सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ ।

संघले व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने, अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने तथा पुराना कर विवादहरूलाई सहजीकरण गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 

यस्तै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत आयकर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने दिशामा टेवा पुग्ने संघको विश्वास छ ।

भन्सार तथा कर सुधारतर्फ ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गर्नु, २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा एक तह कम गर्नु तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु उद्योगी व्यवसायीका लागि राहतपूर्ण निर्णय भएको संघले जनाएको छ ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने र स्वचालित भ्याट फिर्ता गर्ने व्यवस्थाले औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, आयातित वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन शुल्क’ लागू गरिनु स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सकारात्मक कदम भएको संघको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गरी महसुलमा छुट दिने व्यवस्था, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विशेष सुविधा तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष विद्युत व्यापार गर्न दिने नीतिलाई संघले ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस्तै, ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्थाले उद्योग क्षेत्रमा विद्यमान ट्रिपिङ र न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन र पुँजी वृद्धिका लागि उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था, लिजमा लिइएको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सरकारी पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य रहेको संघले जनाएको छ ।

संघले मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था, ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणालीमार्फत कम्पनी दर्ता, कर तथा भिसा प्रक्रियालाई अनलाइन बनाउने योजना तथा व्यापारिक न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने घोषणालाई समेत सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

अध्यक्ष राठीले बजेटले करको भार घटाउने, उत्पादन लागत कम गर्ने, ऊर्जा आपूर्ति सहज बनाउने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

समग्रमा बजेटले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने संघको निष्कर्ष रहेको छ ।