काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट महत्वकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेमा अर्थतन्त्रले गति लिने बताएको छ । चेम्बरले बजेट समीक्षा गर्दै यस्तो जनाएको हो । 

चेम्बरका अधिकांश सुुझावहरु बजेट भाषणमा संबोधन भएको जनाएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा रु. १० लाख कायम गर्नु तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनु सकारात्मक भएको चेम्बरको भनाई छ । 

त्यस्तै, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी कर प्रणालीलाई सरल बनाउने प्रयास गरिनुु सकारात्मक भएको चेम्बरले जनाएको छ । नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) युगमा प्रवेश गराउन एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याईनु राम्रो भएको जनाएको छ ।

बजेटमा समावेश गरिएका यी व्यवस्थालाई चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ :

- व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा रु. १० लाख कायम गर्नु तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनु ।

- २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सार दर कायम गर्नु तथा भन्सार दरको तह घटाईनु ।

- ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी कर प्रणालीलाई सरल बनाउने प्रयास गरिनु ।

- आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् हुने अस्वेच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर दायित्व नलाग्ने व्यवस्था गरिनु ।

- सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिईनु ।

- बहुदर मुु.अ. कर प्रणालीको अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने घोषणा हुनु ।

- कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण उत्पन्न कर विवाद समाधान गर्न विशेष कर सहुलियत योजना ल्याईनु ।

- अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर मिनाहा तथा सहजीकरणको व्यवस्था गरिनु ।

- कम्पनी खारेज प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईनु ।

- नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने तथा उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन र पूँजी वृद्धिमा स्वीकृतिको सट्टा जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिनु ।

- गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिनु ।

- सूचना प्रविधि क्षेत्रको सुरक्षा तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिईनु ।

- नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) युगमा प्रवेश गराउन एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याईनु ।

- निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु ।

- ‘उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न विद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनु ।

- पूँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग–व्यवसायका लागि व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याईनु ।

- निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका लागत तथा भुक्तानीसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिनु ।

- खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिनु ।

- सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा १०० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिनु ।

- न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूजी लगानीकर्ता कृषकलाई चरणबद्ध रूपमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने नीति ल्याईनु ।

- संशोधित कर निर्धारणको समयसीमा ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा सीमित गरिनु ।

- मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई थप स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाका साथै मु.अ. कर विवरण संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु ।

- व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि मान्यता दिने व्यवस्था गरिनु ।

बजेट २०८३–८४ का प्रमुख कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असरहरु :

- निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवामा ३ प्रतिशतका दरले कर लगाउने नीतिगत व्यवस्था गरिनु । 

- मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले विद्युत् बिल रकममा ५% मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु ।

- दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकर दर ५% र ७.५% बाट बढाएर ७.५% र १०% कायम गरिएको । अल्पकालीन पूँजीगत लाभकर पनि ७.५% बाट १०% पुर्याइनु ।

- सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल १०% बाट २०% पुर्याइएको छ । थप ०.५% विलासिता–प्रवद्र्धन शुल्क लगाइने व्यवस्था गरिनु ।

- विद्युतिय सवारी साधनमा थपिएको कर तथा शुल्क भारले महंगो आयातित  ईन्धनको  विकल्प  स्वच्छ उर्जा र हरित यातायातको  अभियानलाई निरुत्साही गरिनु ।

समष्टीगत रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, कर प्रणालीको सरलीकरण, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको चेम्बरले जनाएको छ ।