लामो समयदेखि अलपत्र परेका र गति लिन नसकेका विकास आयोजनाका ठेकेदारहरूमाथि सरकार निर्मम बन्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काममा लापर्बाही गर्ने र कार्यस्थल छाडेर भाग्ने निर्माण कम्पनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गर्न सडक विभागलाई पत्राचार गर्दै कठोर कदम चाल्ने संकेत  देखाएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले विभागलाई ‘विशेष निर्देशन’ जारी गर्दै सार्वजनिक निकायको तर्फबाट कुनै अवरोध नहुँदा पनि प्रगति नदेखाउने आयोजनाहरूलाई अब थप सहुलियत नदिइने स्पष्ट पारेका छन् । सचिव सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा काममा लापर्बाही गर्ने ठेकेदारहरूमाथि निर्मम हुन र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने ठेक्का तत्काल तोड्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनअनुसार कुल सम्झौता अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप भइसक्दा पनि ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल नगरेका ठेक्काहरू तत्काल खारेज गरिनेछन् । यस्तै, विगत एक महिनादेखि कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहेका निर्माण कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । मन्त्रालयले यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीले नै भविष्यमा हुने क्षतिको जवाफदेही हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

हिजो मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारहरूप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । आइतबार मुग्लिङ–नागढुंगा सडकको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लम्सालले काम नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई भौतिक कारबाहीसम्मको धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे । उनले भने, ‘यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्याक्टर जहाँ भए पनि खोजेर ल्याउनुस् । काम गर्दैन भने खुट्टा भाच्दिनू, मतलब भएन ।’ मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकार व्यवसायीमाथि कतिसम्म कठोर बन्न खोजेको छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

‘राज्यले अपराधी जस्तो व्यवहार ग-यो’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले राज्यले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न लागेको बताए । उनले  सरकारले डन्डा चलाउने रणनीति लिनुभन्दा निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई समाधान गरेर जाँदा काम हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार अहिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यबाटै ‘आतंकित पार्ने चेष्टा’ भइरहेको छ । यसले काम गर्ने थप वातावरण बिग्रनेछ । ‘नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राज्यले अभिभावकीय भूमिका भुलेर व्यवसायीलाई अपराधीको रूपमा चित्रण गर्न खोजेको  छ, हामीलाई यो स्वीकार्य छैन्,’ उनले भने । 

उनका अनुसार पछिल्लो समय पश्चिम एशियामा उत्पन्न तनावका कारण निर्माण सामग्री, विशेषगरी बिटुमिनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको र उपलब्धतासमेत नहुँदा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको हो । सरकारी संयन्त्रभित्रै हुने डिजाइन परिवर्तन, म्याद थपमा ढिलाइ र भेरिएसन अर्डर जस्ता प्रशासनिक अलमलले धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेको उनी बताउछन् । राज्यले आफ्ना कमजोरी लुकाउन व्यवसायीमाथि मात्रै दोष थोपर्न खोजेको  उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीका विरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक

 सांसद भरत बहादुर स्वारले भैतिक मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीका विरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति  आपत्ति  रहेकाे बताएका छन् । 

 सांसद स्वारले निर्माण व्यवसायी र यातायात व्यवसायीका समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । सांसद स्वारले यी दुई क्षेत्रका समस्या समाधान नहुनु भनेको देशको विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनु भएको बताए । 

 सांसद स्वारले निर्माण व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा चित्रण गरे। उनले भने, 'निर्माण व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन् । उनीहरूको काममा बाधा पुग्नु वा समस्या आउनु भनेको देशकै विकासमा बाधा पुग्नु हो । त्यसैले उनीहरूको मनोबल बढाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुनुपर्छ ।' 

 सांसद स्वारले निर्माण व्यवसायी र यातायात क्षेत्रका समस्याहरूलाई ससाना विषय भनेर पन्छाउन नमिल्ने बताए । उनले थपे, 'निर्माण व्यवसायी र यातायात व्यवसायीका समस्याहरू केवल उनीहरूका मात्र समस्या होइनन्, यी देशकै समस्या हुन् । सरकारले यिनको दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित पहल गर्नुपर्छ र यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।'