विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङथेपले बजेटको आकारको हिसावले भन्दा स्मार्ट आकारको बजेट ल्याएको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री लिङथेपले बजेटको आकार ठूलो नभएर स्रोतले भ्याउने बजेट ल्याएको बताए । 

कोशी प्रदेश सरकारले स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको दीर्घकालीन सोचलाई सार्थक बनाउने उद्देश्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३⁄०८४ का लागि कुल ४० अर्व ४४ करोड ९८ लाखको बजेट सोमबार कोशी प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो । 

आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, समन्यायिक वितरण, गरिवी न्यूनीकरणर दिगो पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखी तयार गरिएको वजेटले करिव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

मन्त्री लिङथेपका अनुसार धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा आईटिपार्क, मुख्य सहरी क्षेत्रका सडकमा स्मार्ट सिसीटिभी सर्भिलेन्स प्रणाली र सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान जस्ता कार्यक्रम र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको लागि कार्यान्वयन, प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना कार्यान्वयन, विपन्न तथा आवासविहीनका लागि ’कोशी जनता आवास कार्यक्रम’ सचालन, स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । 

प्रमुख राजमार्गसँग जोडिएका सहरहरूमा उज्यालो सहर कार्यक्रम, सार्वजनिक विद्यालयमा रुफटप सोलार कार्यक्रम, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, निर्वाचन केन्द्र लक्षित मझौला सिचाई आयोजना र भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । 

२०८३ श्रावणदेखि २०८५ असारसम्म कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष“ सञ्चालन गरिने, रामधुनीमा प्रादेशिक प्राणी उद्यान स्थापना र हात्रे (रेडपाण्डा) तथा हिउँ चितुवाको संरक्षण गरिने चियावारी, फाल्गुनन्द, लालीगुराँस र मुन्धुम पदमार्गको विकास तथा केवलकार र गुप्त बराह मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । 

प्राविधिक शिक्षामा युवालाई आकर्षण गर्न पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, सीमान्तकृत छोरीको शिक्षाका लागि “सक्षम छोरी“ कार्यक्रम, १०० वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डसहितको प्रविधिमैत्री सिकाइले छात्राहरुमा सिपको विकास पनि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

विराटनगरको बैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम विकास, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम र किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा अभियान जस्ता कार्यक्रम सामाजिक विकासका क्षेत्रमा संचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

प्रदेश मातहतका अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने र प्रमुख अस्पताललाई आईसीयू सेवासहित रेफरल अस्पताल बनाइने, मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन र महिलाको पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको स्क्रिनिङ गरिने र १२ वर्ष मुनिका लक्षित बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने जस्ता कार्यकममा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र विषादीमुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषि कर्जामा व्याज अनुदान, पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग नियन्त्रण अभियान सञ्चालन, ढाका, खाँडी र अल्लो जस्ता स्थानीय घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन र बजारीकरण, रैथानेवाली, व्यावसायिक फलफूल, नगदे तथा मसला वालीको प्रर्वद्धन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम कृषि क्षेत्र अन्तर्गत समेटिएका छन् ।

प्रदेश  सचिव कोष हरी निरौंलाका अनुसार सडक पूर्वाधारका बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्ड परिमार्जन गरी पहाडमा अधिकतम ३० करोड र तराईमा २५ करोडसम्मका आयोजना मात्र स्वीकृत गरिने, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि समन्वयात्मक संयन्त्रको स्थापना जस्ता कार्यक्रम सामुदायिक बनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएका प्रदेशका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रवाट कटान सङ्कलन भई विक्री वितरण हुने काठ दाउराको विक्रीबाट उपभोक्ता समूहको कोषमा प्राप्त हुने आय मध्ये समूहको आफ्ना सदस्यहरुवाट प्राप्त आयमा पाँच प्रतिशत र समूह वाहिरवाट प्राप्त आयमा पन्ध्र प्रतिशत रकम मासिक रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रदेश सचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गरिएकोले आन्तरीक आय अभिवृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखिएको निरौलाले जानकारी दिए ।