विराटनगर । शिशु तथा बालबालिकाको पोषण सुरक्षाका लागि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न नेपालमा तीन दशकअघि नै कानुन बनेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्तनपान प्रवद्र्धन अभियान चुनौतीपूर्ण बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृत्रिम दूध, बालसूत्र, दूधदानी तथा सम्बन्धित सामग्रीको विज्ञापन, प्रवद्र्धन र बिक्री–वितरणलाई नियमन गर्न बनेको ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९’ व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको भन्दै कोशी प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनबारे बहस सुरु भएको छ ।

यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले मंगलबार विराटनगरमा ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ सम्बन्धी सरोकारवालासँग बहस पैरवी तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका प्रतिनिधि, औषधि व्यवसायी, सुपरमार्केट सञ्चालक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

जन्मेको पहिलो घण्टा महत्वपूर्ण

कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा जनस्वास्थ्य अधिकृत अनिल श्रेष्ठले जन्मेको पहिलो एक घण्टाभित्र शिशुलाई स्तनपान गराउन सके नवजात शिशुको मृत्यु जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घट्ने बताए । 

उनले गर्भावस्थादेखि बच्चाको दुई वर्ष उमेरसम्मको अवधिलाई ‘सुनौलो एक हजार दिन’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यही अवधिमा शारीरिक तथा बौद्धिक विकासको आधार निर्माण हुने बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बच्चालाई जीवनको पहिलो ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउन र त्यसपछि पूरक आहारसँगै कम्तीमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म स्तनपान गराउन सिफारिस गरिएको छ । यसले कुपोषण, संक्रमण तथा बाल मृत्युदर न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।

श्रेष्ठका अनुसार मानिसको बौद्धिक विकासको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा दुई वर्षको उमेरभित्रै पूरा हुने भएकाले प्रारम्भिक पोषणको महत्व अत्यन्त उच्च छ ।

स्तनपान गराउनेको दर घट्दो

नेपालको पछिल्लो तथ्यांकले स्तनपानको प्रारम्भिक अभ्यासमा चिन्ताजनक अवस्था देखाएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्ने दर ५५ प्रतिशत रहेको थियो भने राष्ट्रिय बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४ मा यो दर घटेर ३८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

यद्यपि पूर्ण स्तनपान गराउने दरमा सुधार देखिएको छ । सन् २०२२ मा ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने दर ५६ प्रतिशत रहेकोमा २०२४ मा बढेर ७० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म यो दर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने दर ६६ प्रतिशत रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश ८१ प्रतिशतसहित अग्रस्थानमा छ भने बागमती प्रदेशमा यो दर ५८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

त्यस्तै दूधदानी प्रयोग गर्ने दर बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४३ प्रतिशत रहेको छ भने कोशी प्रदेशमा २५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार दूधदानीको बढ्दो प्रयोग स्तनपान प्रवद्र्धनका लागि अर्को चुनौती बनेको छ ।

स्तनपानले बचाउन सक्छ लाखौं शिशुको ज्यान

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार स्तनपानको अभ्यास सुधार गर्न सकिएमा विश्वभर हरेक वर्ष करिब ८ लाख २० हजार शिशुको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । जन्मेको पहिलो घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गराउँदा २२ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

नेपालमा गरिएको अध्ययनले समेत जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउन सके १९.१ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कानुन छ, तर कार्यान्वयन कमजोर

२०४९ साल मंसिर २९ गते लालमोहर भई २०५१ फागुन १५ गतेदेखि लागू भएको उक्त ऐनले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको विज्ञापन, निःशुल्क नमुना वितरण, स्वास्थ्य संस्थाभित्र प्रचार–प्रसार, स्वास्थ्यकर्मीलाई उपहार वा आर्थिक लाभ उपलब्ध गराउने तथा कृत्रिम दूधलाई स्तनपानभन्दा राम्रो देखाउने प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरेको छ ।

कानुनले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्तनपान संरक्षण र प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । साथै स्वास्थ्यकर्मीले कृत्रिम दूधको प्रचार गर्न नपाउने र उत्पादक कम्पनीबाट कुनै प्रकारको लाभ लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका इजलास अधिकृत सुवास घिमिरेले कानुनले स्तनपान संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताए ।

अस्पतालमै भइरहेको कानुन उल्लंघन

स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका खोप अधिकृत भरत भण्डारीका अनुसार नेपालमा कुपोषण अझै पनि शिशु तथा बाल मृत्युदरको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। कम तौल, पुड्कोपन, तीव्र कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको उनले बताए ।

भण्डारीले कानुन बनेको ३३ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै सरोकारवालालाई यसको जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

“कानुन छ, तर कार्यान्वयन छैन। धेरै सरोकारवालाले कानुनबारे जानकारी नै पाएका छैनन्। अझ कतिपय स्वास्थ्य संस्थामै कृत्रिम दूध प्रयोग गर्न सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार विश्वभर आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको व्यापार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । सन् २०१४ मा ४५ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको विश्व बजार सन् २०१९ मा बढेर ७२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

स्तनपानमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित बजार अनुगमन, स्वास्थ्य संस्थाको उत्तरदायित्व वृद्धि तथा स्तनपानमैत्री कार्यस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विशेषगरी कामकाजी महिलाले कार्यालय समयमा स्तनपान गराउन वा दूध संकलन गरी सुरक्षित राख्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका थिए ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि कानुनबारे चेतना अभिवृद्धि हुने र ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, नियमित बजार अनुगमन तथा स्तनपान प्रवद्र्धनमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्रै बाल पोषण सुधार, कुपोषण न्यूनीकरण र बाल मृत्युदर घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ ।