काठमाडौं आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी समयसीमाभित्र देशभरका अधिकांश नगरपालिकाले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल नगरपालिका संघ ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २९३ नगरपालिकामध्ये २७८ वटाले बजेट पेश गरिसकेका छन् भने १५ नगरपालिका अझै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छन् । यो कुल नगरपालिकाको करिब ९५ प्रतिशत हो । 

देशका सबै छ महानगरपालिकाले तोकिएको समयसीमाभित्रै नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सफल भएका छन्। तर धरान उपमहानगरपालिका ले यस वर्ष पनि निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा धरानमा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था सिर्जना भएको थियो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र नगरसभामा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अधिकांश नगरपालिकाले उक्त व्यवस्था पालना गरे पनि केही स्थानीय तह भने तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश का सबै नगरपालिकाले शतप्रतिशत रूपमा बजेट पेश गरेका छन्। कोशी प्रदेश मा ४९ मध्ये ४८ नगरपालिकाले बजेट पेश गरेका छन् भने एक नगरपालिका अझै बाँकी छ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेश मा सबैभन्दा कम प्रगति देखिएको छ। यहाँका ७७ नगरपालिकामध्ये ६६ वटाले मात्र बजेट पेश गरेका छन् भने ११ नगरपालिका अझै बाँकी रहेका छन्। बागमती प्रदेश मा ४५ मध्ये ४४, गण्डकी प्रदेश मा २७ मध्ये २६ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश मा ३४ मध्ये ३३ नगरपालिकाले बजेट पेश गरेका छन्।

समयमै बजेट पेश गर्न नसकेका स्थानीय तहमा धरान उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, गौर नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, कमला नगरपालिका, बिदेह नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका र टिकापुर नगरपालिका रहेका छन्।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा ले बजेट तथा नगरसभा सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै असार महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए।