काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब कुनै वित्तीय अपराध वा शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायबाट मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त भएमा बैंकहरूले तत्काल सम्बन्धित खाता अल्पकालीन रूपमा रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। संशोधित निर्देशनअनुसार वित्तीय अपराध न्यूनीकरण, अनुसन्धानमा सहयोग तथा अवैध कारोबार रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चौबीसै घण्टा र सातै दिन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार कुनै कसुरको अनुसन्धान गरिरहेको निकाय वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीबाट मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त भएमा बैंकहरूले सम्बन्धित खातामा तत्काल रोक लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। यसले अपराधसँग सम्बन्धित रकम स्थानान्तरण, निकासी वा अन्य कारोबारलाई तत्काल रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले यस्तो कार्य प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष सम्पर्क प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअन्तर्गत बैंकहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा वित्तीय अपराध तथा अनुसन्धानसम्बन्धी समन्वयका लागि समर्पित सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसबाट अनुसन्धान निकाय र बैंकबीचको समन्वय छिटो र सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक बैंकिङ विवरण उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई पनि थप सहज बनाएको छ। अब कुनै खातासम्बन्धी विवरण, कारोबार विवरण वा अनुसन्धानका लागि आवश्यक अन्य सूचना माग गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यथाशीघ्र र प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी, डिजिटल बैंकिङ तथा अनलाइन कारोबारको विस्तारसँगै वित्तीय अपराधका स्वरूप पनि जटिल बन्दै गएका छन्। साइबर ठगी, अनधिकृत रकम स्थानान्तरण, डिजिटल वालेट दुरुपयोग तथा बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने विभिन्न आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न समयमै खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिएकाले निर्देशन संशोधन गरिएको हो।

यस व्यवस्थाले अनुसन्धान निकायलाई शंकास्पद कारोबारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्ने अधिकारिक आधार प्रदान गर्नेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। साथै, अपराधबाट आर्जित रकम लुकाउने, स्थानान्तरण गर्ने वा निकासी गर्ने प्रयासलाई रोक्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।