काठमाडौं । संविधान संशोधनका सम्भावित आधार, विषय र विकल्पहरू समेटिएको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार पार्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ। 
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले बुधबार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेको हो।

सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहस सुरु गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरेको थियो। 
त्यसअनुसार २०८२ चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएको कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि काम थालेको थियो। दुई पटक म्याद थपिएपछि अन्ततः प्रतिवेदन बुझाइएको हो।

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको जनाएको छ।
 त्यस्तै, संवैधानिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, धार्मिक संघसंस्था लगायत १५० भन्दा बढी संस्थासँग लिखित सुझाव मागिएको थियो।

वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सुझाव आह्वान गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ । 
टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट आएका सुझावसमेत समेटेर नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधानसभाका दस्तावेज, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र न्यायिक नजिरहरूको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयलाई २० वटा शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यद्यपि, कार्यदलको गठनदेखि नै यसको वैधानिकता र उद्देश्यलाई लिएर राजनीतिक विवाद देखिएको थियो। 
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषय सरकारको एकपक्षीय कार्यदलमार्फत अघि बढाउन नहुने भन्दै असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सर्वदलीय सहमति र संसद्केन्द्रित हुनुपर्ने अडान राख्दै कार्यदलको काममा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका थिए।

सरकारले भने प्रतिवेदनलाई कुनै अन्तिम निष्कर्ष नभई राष्ट्रिय बहसको आधारपत्र का रूपमा उपयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। अब प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी व्यापक राजनीतिक तथा सार्वजनिक छलफलपछि संविधान संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको छ।