काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ।

६३ पृष्ठको अभियोगपत्रसहित दर्ता गरिएको मुद्दामा पौडेल, बिचौलियाका रूपमा उल्लेख गरिएका दीपक भट्ट, भट्टको नाममा दर्ता रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि तथा हिमालय एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–१० निवासी ऋषिराम मोर, शुभी अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल तथा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–२ निवासी उपेश बस्नेतविरुद्ध पनि अभियोग दर्ता गरिएको छ।

मुद्दामा बेगनास डेभलपर्स प्रालि, रिजेन्ट कोर्ट प्रालि, श्रीनगर डेभलपर्स प्रालि, डेल्टा डेभलपर्स प्रालि, लेखनाथ डेभलपर्स प्रालि, कान्तिपुर डेभलपर्स प्रालिलगायत १० कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएका सबै कम्पनीको सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसँग माग गरिएको छ । साथै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, ऋषिराम मोर र सुलभ अग्रवालको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ । अभियोगपत्रअनुसार पौडेलको एभरेष्ट बैंकमा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ।

विभागले २४ दिन लामो अनुसन्धान सम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

मुद्दा दर्तापछि बिहीबार समय अभावका कारण थुनछेक बहस हुन नसकेपछि विशेष अदालतले उपस्थित प्रतिवादीलाई सम्बन्धित निकायको न्यायिक हिरासतमा राख्न र शुक्रबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

 अन्य प्रतिवादीका हकमा भने प्रचलित कानुनबमोजिम म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अदालतले जनाएको छ ।
शुक्रबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुने छ । अदालतले बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्नेबारे आदेश दिनेछ ।