काठमाडौँ /  नेपाल एसबिआइ बैंकभित्र कार्यस्थलमा मानसिक उत्पीडन, अमानवीय श्रम शोषण र प्रतिशोधपूर्ण कारबाही भएको खुलासा भएको छ । 

बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूलाई राति ११ बजेसम्म जबर्जस्ती ओभरटाइम खटाएको, व्यक्तिगत अपमान गरेको र त्यसका विरुद्ध संस्थागत रूपमा आवाज उठाउने कर्मचारी तथा ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूलाई नै उल्टै उपत्यकाबाहिर लखेटेर प्रतिशोध साधेको खुलासा भएको हो।

बैंकभित्र संस्थागत सुशासन ध्वस्त पारिएको र श्रम अधिकारको धज्जी उडाइएको भन्दै एसबिआइ बैंक कर्मचारी संघले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको दैलो ढक्ढक्याएको छ। संघका अध्यक्ष गिरिजन कार्कीले गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको औपचारिक निवेदनमा बैंक व्यवस्थापनमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा गरिएको सरुवा तत्काल फिर्ता गराउन कडा माग गरिएको छ।

घटनाको सुरु गत अप्रिल १ (चैत १९) बाट भएको हो। नेपाल एसबिआइ बैंकको कमर्सियल शाखाका १३ जना कर्मचारीले शाखा प्रबन्धकबाट निरन्तर मानसिक उत्पीडन, व्यक्तिगत अपमान र राति ११ बजेसम्म जबर्जस्ती ओभरटाइम खटाइएको भन्दै कर्मचारी संघमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए।

कर्मचारीहरूको यो सामूहिक रोदनपछि संघले अप्रिल ५ मा बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राम कुमार तिवारीसमक्ष औपचारिक उजुरी दर्ता गराएको थियो। त्यसको चार दिनपछि, अप्रिल ९ मा मानव संसाधन प्रमुख हरिश रानाले बैंकको आन्तरिक ‘ग्रिभान्स रिड्रेसल एन्ड भिजिलेन्स फ्रेमवर्क’ अनुसार छानबिन सुरु गरिएको र स्वस्थ एवं सम्मानजनक कार्यवातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर, बैंकको आन्तरिक नियमावली अनुसार ‘कम्प्लेन्ट रिड्रेसल कमिटी’ले ३० दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि छानबिन भयो कि भएन वा त्यसको निष्कर्ष के आयो भन्नेबारे उजुरीकर्ता पीडित कर्मचारीहरूलाई पत्तोसम्म दिइएन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको सट्टा बैंक व्यवस्थापनले नियतवश प्रक्रिया लम्ब्याउने खेल खेल्यो। उसले कर्मचारी सेवा उपनियमको गलत व्याख्या गर्दै सहायक महाप्रबन्धक (ब्न्ः) तहका अधिकारीलाई पुनः छानबिनको जिम्मा दियो। यौन तथा मानसिक उत्पीडन जस्ता संवेदनशील विषयको छानबिन गर्दा उजुरीकर्ता र आरोपितलाई अलग राख्नुपर्ने न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेत बैंकले लत्यायो।

आन्तरिक छानबिनको नाटक रचिरहेको बैंकले साउन २ गते साँझ ६ः१० बजे एचआर विभागमार्फत इमेल पठाउँदै छानबिन सम्पन्न भई अनुशासन अधिकारीले कारबाही गरिसकेको संक्षिप्त सूचना दियो। तर, त्यसको तीन दिन नबित्दै जुलाई २० मा बैंक व्यवस्थापनको असली नियत बाहिर आयो।

व्यवस्थापनले उत्पीडनविरुद्ध उजुरी दिनेमध्येका तीन जना पीडित कर्मचारी र उनीहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका कर्मचारी संघका केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले उपत्यकाबाहिर सरुवा गरिदियो।

सरुवा परिपत्रमा जुलाई २४ मा साविक कार्यालयबाट रिलिज भई जुलाई २७ भित्र नयाँ शाखामा अनिवार्य हाजिर हुन कडा उर्दी जारी गरिएको छ। नियमानुसार पाउने ‘जर्नी कम जोइनिङ लिभ’ समेत नदिई उनीहरूलाई मानसिक रूपमा थप प्रताडित गर्ने मानसिकता देखाइएको छ।

कर्मचारी संघले व्यवस्थापनको यो कदमलाई कानुनविपरीतको ‘अनुचित श्रम अभ्यास’ ठहर गरेको छ। ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३(क) अनुसार युनियनका पदाधिकारीलाई निजको सहमतिबिना सरुवा गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास र शोषणविरुद्धको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ।

बैंककै एन्टी–ह्यारेसमेन्ट पोलिसीको दफा ११ ले पनि उत्पीडनविरुद्ध आवाज उठाउनेमाथि कुनै पनि प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्न नपाइने प्रस्ट पारेको छ। बैंक व्यवस्थापनले यी तीनै वटा कानूनी र नैतिक धरातललाई कुल्चिएर निरंकुशता देखाएको छ।

स्थिति भयावह बनेपछि संघले राष्ट्र बैंकसमक्ष  अन्यायपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण सरुवा आदेश तत्काल खारेजीको माग गरिएको छ । उनीहरूले उजुरीमा भनेका छन्, ’कम्प्लेन्ट रिड्रेसल कमिटीका सबै छानबिन प्रतिवेदन पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराइओस्। आन्तरिक छानबिन शंकास्पद रहेकाले कुनै निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायमार्फत पुनः अनुसन्धान गराइओस्।

बैंकभित्रको संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आचारसंहिता पालनाको अवस्थामाथि राष्ट्र बैंकले सोझै छानबिन गरोस्। र, कर्मचारीमाथि अमानवीय शोषण गर्ने एवं प्रतिशोध साध्ने जिम्मेवार उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरियोस् ।’

संघले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न उजुरीपत्र, एचआरसँग भएका पत्राचार, इमेल, सरुवा आदेशसहित सात प्रकारका प्रमाणहरू राष्ट्र बैंकमा पेस गरिसकेको छ। एउटा प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकभित्रै भइरहेको यस्तो मध्ययुगीन श्रम शोषणमाथि अब केन्द्रीय बैंकले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।