काठमाडौं / अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाहरूले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्। यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, अदालतको संरचना र विधिको शासनमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिअनुसार चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र अस्वाभाविक अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तीन वरिष्ठ न्यायाधीश बहालमै रहेका बेला स्थापित अभ्यासविपरीत गरिएको नियुक्तिले न्यायिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको संस्थाहरूको निष्कर्ष छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिविरुद्ध परेका उजुरीमाथि पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नगरी अनुमोदन गरेको विषयमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

तीन संस्थाले सरकारले २०८३ वैशाखमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेको विषयलाई पनि न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको अर्को चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेका छन् । परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको स्वतन्त्र नियुक्ति प्रणाली कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र स्वतन्त्रता कायम रहन नसके न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिएकी छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले राजनीतिक प्रभाव बढाउने खालका सुधारभन्दा स्वतन्त्र र जवाफदेही न्यायपालिका निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत तीन संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशमाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ ।

त्यसैगरी  प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन तथा संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधन खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

 साथै, भविष्यमा हुने सबै न्यायिक सुधार संविधान, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।