विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि जारी गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । 

महासंघका उपाध्यक्ष रविन दाहालले बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक सुझावहरू हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

महासंघले उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यापारबीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विशेष छुट तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्दै बैंकहरूको जोखिम प्रिमियम न्यूनतम राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

विशेषगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी औद्योगिकीकरणलाई गति दिन अधिकतम जोखिम प्रिमियम ०.५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ ।

त्यसैगरी, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम (एसएमई तथा एमएसएमई) राष्ट्रको आर्थिक विकासका प्रमुख आधार भएकाले यस क्षेत्रले बैंक कर्जा प्राप्त गर्दा भोग्नुपरेका औपचारिक तथा प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

एसएमई तथा एमएसएमई को स्पष्ट र साझा परिभाषा निर्धारण गरी यस क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कार्यशील पुँजी कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक व्यवस्था हुनुपर्ने तथा हाल कायम गरिएको सीमा १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । मौसमी तथा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई एउटै मापदण्डमा राख्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

धितो मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्न सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा लागू हुने स्पष्ट मापदण्ड तथा मूल्याङ्कनकर्ताले लिने शुल्कमा समानता हुनुपर्ने माग गरिएको छ। यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि “खेतबारीदेखि कारखानासम्म” आवश्यक वित्तीय स्रोत सहज र सहुलियतपूर्ण दरमा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्टक तथा इन्भेन्टरी बीमा गराउँदा वास्तविक भण्डारण अवस्थाको आधारमा बीमा गर्नुपर्ने र अनावश्यक बीमा प्रिमियमको भार कम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

आर्थिक मन्दी वा अन्य विषम परिस्थितिका कारण प्रभावित उद्योगहरूको कर्जालाई सोझै खराब कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्नु अघि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका अवसरहरू थप सहज र लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

ब्याजदरमा हुने अस्थिरताले उद्योग व्यवसायको योजना निर्माणमा कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको भन्दै ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थिरता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, सरल प्रक्रिया तथा विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानीमा हुने ढिलाइका कारण बैंकिङ दायित्व व्यवस्थापनमा समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै यस्ता अवस्थाका लागि विशेष ‘ग्रेस पिरियड’ वा कर्जा भुक्तानीमा लचकता अपनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण कर्जा कोष स्थापना गरी धितोविना वा आंशिक धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधि सेवा, बीपीओ, पर्यटन, शिक्षा निर्यात तथा अन्य सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रलाई पनि निर्यातमुखी उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराई सहज कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा महासंघले राखेको छ ।

हाल उद्योग क्षेत्र न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको तथा लगानी विस्तार सुस्त बनेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित भई निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा आउने अपेक्षा महासंघले व्यक्त गरेको छ ।