काठमाडौं  / रास्वपाले महाधिवेशनअघि विधान संशोधनमार्फत पार्टी नेतृत्व र केन्द्रीय समितिमा सभापतिको मनोनयन अधिकार बढाउने तयारी गरेको छ। 

विभिन्न राजनीतिक समूहसँगको समायोजनपछि उनीहरूलाई नेतृत्व तहमा समेट्ने उद्देश्यले उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयनको दायरा विस्तार गर्न लागिएको हो ।

महाधिवेशन अघि घण्टीघरमा सम्पन्न अन्तिम सचिवालय बैठकमा विद्यान संसोधन गर्नै निर्णय गरेको हो । उपसभापति र महामन्त्रीमध्ये कम्तीमा एक पदमा समायोजित समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी मनोनयनको व्यवस्था राख्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। विशेषगरी  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) निकट समूहलाई नेतृत्वमा स्थान दिन यस्तो विकल्प खोजिएको बताइन्छ।

हाल बालेन समूहबाट महामन्त्री भूपदेव शाह पदाधिकारीमा छन्। पार्टी नेतृत्व शाहलाई पुनः नेतृत्व तहमा निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएको छ। साथै, समायोजनमार्फत आएका नेताहरूमध्येबाट एक जनालाई उपसभापति बनाउने विषयमा समेत गृहकार्य भइरहेको छ।

सहमहामन्त्री पदमा भने सभापतिबाट दुई जना मनोनयन गर्ने लगभग सहमति जुटिसकेको छ। विधान मस्यौदा समितिले चार सह महामन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भए पनि सचिवालय बैठकले संख्या बढाएर पाँच पु¥याउने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये एक पद महिला कोटाका रूपमा रहनेछ। यसअनुसार एक महिला सहित तीन सहमहामन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने दुई जना सभापतिले मनोनयन गर्नेछन्।

यसैबीच रास्वपाले केन्द्रीय समितिको आकार पनि बढाउने निर्णय गरेको छ। महामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरेको थियो। तर सचिवालय बैठकले उक्त प्रस्तावभन्दा ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्दै केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाउने सहमति गरेको छ।

रास्वपाले महाधिवेशनअघि विधान संशोधनमार्फत पार्टी नेतृत्व र केन्द्रीय समितिमा सभापतिको मनोनयन अधिकार बढाउने तयारी गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक समूहसँगको समायोजनपछि उनीहरूलाई नेतृत्व तहमा समेट्ने उद्देश्यले उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयनको दायरा विस्तार गर्न लागिएको हो।

केन्द्रीय समितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने सदस्य संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढाइएको बताइएको छ। पार्टीका अनुसार समायोजन भएर आएका विभिन्न समूह, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मनोनयनको व्यवस्था विस्तार गरिएको हो।

महाधिवेशनअघि हुने विधान संशोधनलाई रास्वपाले संगठनात्मक एकीकरण, आन्तरिक सन्तुलन र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीतिका रूपमा अघि बढाएको छ।