काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा स्पष्ट मापदण्ड तोक्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोहीबमोजिम व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको उक्त मार्गदर्शनले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणलाई संस्थाको वित्तीय अवस्था, व्यवसायिक प्रदर्शन तथा कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ।

मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्न जिम्मेवार रहनेछ। तर त्यसअघि स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई सञ्चालक सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्न सक्नेछ।

सीईओको तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्दा उनको योग्यता र अनुभव, संस्थाको पूँजीमा प्रतिफलदर, कर्जा तथा निक्षेपको आकार, सञ्चालन मुनाफा, भावी व्यवसाय विस्तारको सम्भावना तथा संस्थामा निहित जोखिमलाई आधार मान्नुपर्नेछ। साथै समान प्रकृतिका अन्य संस्थाले उपलब्ध गराएको तलब तथा सुविधाको अवस्था र संस्थाको कनिष्ठ कर्मचारीदेखि सीईओसम्मको पारिश्रमिक अन्तरको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीईओको पारिश्रमिकलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ। यसअन्तर्गत निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू समावेश छन्। सीईओ नियुक्त गर्दाकै समयमा निजले पाउने सम्पूर्ण तलब, भत्ता तथा सुविधाहरू सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएबाहेक थप कुनै आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको हकमा वाणिज्य बैंकले विगत तीन आर्थिक वर्षको कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतसम्ममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति मात्र उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका लागि कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्मको सीमा तोकिएको छ। राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनी र राष्ट्रियस्तरका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा क्रमशः कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र ०.०५० प्रतिशतसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछ। सीईओको आधारभूत तलबमान, वार्षिक ग्रेड वृद्धि हुने वा नहुने तथा आधारभूत तलब पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था समेत सम्झौतापत्रमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

मार्गदर्शनले तलब पुनरावलोकनको व्यवस्था भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने औसत मुद्रास्फितिको आधारमा मात्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पुनरावलोकन गर्दा समेत तोकिएको अधिकतम सीमाभित्रै रहनुपर्नेछ। मार्गदर्शन जारी हुनुअघि नियुक्त भएका र तोकिएको सीमाभन्दा बढी सुविधा पाइरहेका सीईओको हकमा तत्काल प्रभाव नपरे पनि अब नयाँ नियुक्त हुने सीईओका लागि भने तोकिएको सीमा अनिवार्य रूपमा लागू हुने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीईओको पारिश्रमिकलाई संस्थाको कार्यसम्पादनसँग जोड्दै ‘परफर्मेन्स बेस्ड पे’ को व्यवस्था पनि गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओलाई वार्षिकरूपमा उपलब्ध गराइने निश्चित तलब तथा भत्ताको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन सक्नेछन्। यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए), पूँजीमा प्रतिफल (आरओई), पूँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, तरलता अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय अनुपालन, ग्राहक सन्तुष्टि तथा सेवा गुणस्तरलगायत सूचकको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले यी सूचकलाई उपयुक्त भार प्रदान गरी सम्झौतामै समावेश गर्नुपर्नेछ। कार्यसम्पादन लक्ष्य पूरा नभएमा यस्तो सुविधा दिन नपाइने र त्यसबारे सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा संस्थाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा मात्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ। बोनस ऐनले तोकेको अधिकतम सीमाभित्र रही कर्मचारी बोनससम्बन्धी सुविधा भने उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्य सुविधाको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले कडा सीमा तोकेको छ। सीईओलाई एक मोबाइल फोन र एक ल्यापटप, एक सवारी साधन तथा त्यसका लागि आवश्यक इन्धन र चालक सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन पाइनेछ। पुनर्नियुक्ति भए पनि सोही सीईओलाई अर्को नयाँ सवारी साधन उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीका लागि छुट्याइएको शेयरमध्येबाट प्राप्त गर्न सकिने शेयर सुविधा भने यथावत रहनेछ।

यसबाहेक व्यवसायिक सदस्यता, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका तथा अन्य शीर्षकमा गरिने खर्च निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको अधिकतम ०.५० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्नेछ। सो सीमाभन्दा बढी खर्च सुविधा उपलब्ध गराइएको पाइएमा अतिरिक्त रकम सीईओबाट असुलउपर गरिनेछ। सीईओबाट असुल हुन नसके निर्णय गर्ने पदाधिकारीबाट दामासाहीले असुल गरिने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ।